2 रुपयाचे औषध 25 रुपयांना!
नागपूर : औषधांच्या अव्वाच्या सव्वा किमती गरिबांच्या जिवावर उठल्या असून, औषध कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा दावा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. याचिकेतून जेनेरिक औषधांच्या व्यवसायातील नफेखोरीकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. दोन रुपयाचे औषध 25 रुपयांना विकले जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने पुराव्यांसह केला आहे.
ऍड. मनोग्य सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारसह नॅशनल फार्मा प्रायजिंग ऍथॉरिटी औषधांच्या आकाशाला भिडलेल्या किमतींवर नियंत्रण मिळविण्यात अपयशी ठरले आहे, असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे. सरकारने केवळ 850 औषधांना मूल्य नियंत्रण कक्षेत समाविष्ट केले आहे. मात्र, मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात अशी औषधे आहेत, ज्यांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे, असे याचिकेत नमूद आहे. विशेष म्हणजे याचिकेसोबत अनेक पुरावे व दस्तावेज जोडले आहेत. या दस्तावेजांनुसार दोन रुपये होलसेल किंमत असलेले औषध 25 रुपयांना विकले जात आहे. बाजारात इथिकल आणि जेनेरिक औषधांच्या किमतीत मोठा फरक आहे. इथिकल औषधांची होलसेल किंमत व एमआरपीमध्ये 15 ते 20 टक्‍क्‍यांचा फरक आहे. मात्र, जेनेरिक औषधांची होलसेल किंमत व एमआरपीमध्ये 25 ते 1000 टक्‍क्‍यांचा फरक आहे. औषधमूल्य नियंत्रण कक्षेनुसार या व्यवसायात 16 टक्‍क्‍यांच्या वर मार्जिन असायला नको. 2015 मध्ये सरकारने औषधांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी नॅशनल फार्मा प्राइजिंग ऍथॉरिटीची स्थापना केली होती. मात्र, ही संस्थाही किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरल्याचे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने रद्द करावे व जेनेरिक औषधांची यादी प्रसिद्ध करावी, अशा मागण्या याचिकाकर्त्याने केल्या आहेत. ऍड. अनिल कुमार याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडतील.