नागपूर - विदर्भवासीयांना कोराडीचा विस्तार नकोच आहे. पण, इथून पुढे विदर्भात एकही ऊर्जा प्रकल्प न येऊ देण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. विदर्भ कनेक्ट संस्थेने ही याचिका दाखल केली. यावर २० सप्टेंबरला सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.

राज्याला २४ हजार मेगावॅट विजेची गरज असताना एकट्या विदर्भातून १७ हजार मेगावॅट विजेचे उत्पादन होते. यातील केवळ १ हजार ८०० मेगावॅट विजेची विदर्भाला गरज आहे. या सर्व ऊर्जा प्रकल्पांमुळे विदर्भातील प्रदूषण वाढले आहे.

अशात कोराडी ऊर्जा प्रकल्पाचा विस्तार केला जात आहे. त्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी जनसुनावणी घेण्यात आली. या जनसुनावणीत नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. भर उन्हाळ्यात ही सुनावणी घेण्यात आली. पोलिस सुरक्षा खूप होती. त्यामुळे जनसुनावणीला उपस्थित असलेल्यांना बोलता आले नाही.

नियमानुसार, प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे. त्यावर घाला घालण्यात आला. तसेच प्रकल्पाचा पर्यावरणावर काय प्रभाव होऊ शकतो, याबाबतचा अहवाल यावेळी सादर करतो. हा अहवाल इंग्रजी व मराठी भाषेत सादर करणे अपेक्षित होते.

या जनसुनावणीचे इतिवृत्त तेथेच तयार करून ते सगळ्यांपुढे वाचून दाखवावे लागते. या कोणत्याच नियमांचे पालन केले नाही, असा युक्तिवाद या याचिकेमार्फत करण्यात आला. त्यामुळे हा विस्तार थांबविण्यात यावा.

तसेच विदर्भात आता एकही नवा ऊर्जा प्रकल्प येऊच नये, असेही आदेश न्यायालयाने पारित करावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली. मात्र, नियमानुसार ही याचिका उच्च न्यायालयात नाही तर राष्ट्रीय हरित लवादकडे दाखल करण्यात यावी, असा मुद्दा ॲड. मोहित खजांची यांनी महावितरणची बाजू मांडताना उपस्थित केला. यावर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २० सप्टेंबर रोजी ठेवण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मांडलेकर यांनी बाजू मांडली.