अकोला : शहरातील पाणीटंचाई निवारणासाठी कंत्राटरांनी केलेल्या कामांची देयके मिळत नसल्याने खोळंबा होत आहे. १४० च्या वर सबमर्शिबल पंप बसविण्याचे काम थांबल्याने नागरिकांना टंचाईच्या काळात पाणी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.

राज्य सरकारकडून अकोला महापालिकेच्या वाढीव हद्दीतील नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळावे म्हणून १.२८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यात महापालिकेला त्यांचा हिस्सा टाकावयाचा आहे. मनपाची आर्थिक स्थिती बघता ही निधी अद्याप जमा करण्यात आला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडून निधी मंजूर झाला असला तरी अद्याप तो मनपाच्या तिजोरीपर्यंत पोहोचला नाही. त्यामुळे या निधीच्या बळावर शहरात सुरू करण्यात आलेल्या पाणीटंचाईच्या कामांच्या देयकांबाबत कंत्राटदार काळजीत आहे. त्यांनी केलेल्या कामांची ५० टक्के रक्कम मिळावी म्हणून कंत्राटदारांनी मनपाकडे तगादा लावत कामांची गती कमी केली आहे. परिणामी मोठ्या प्रमाणावर कामे रखडून नागरिकांना टंचाईच्या काळातही पाणी मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे.

आयुक्तांनी घेतली बैठक
पाणीटंचाईच्या कामांबाबत कंत्राटरांनी आखडता हात घेतल्याने पिण्याच्या पाण्याची समस्या जैसे थे आहे. परिणामी मनपा प्रशासनावर नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्याचा दबाव वाढत आहे. दुसरीकडे महान धरणात आता दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी पाणी शिल्लक आहे. मृतसाठ्यावर तहान भागविण्याची वेळ आली आहे. अशी परिस्थितीत शहरातील नव्याने तयार करण्यात येत असलेल्या बोअर पाणीपुरवठ्यावरील ताण कमी करू शकतात. त्यामुळे या कामांची गती वाढविण्याची विनंती करण्यासाठी महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी मंगळवारी कंत्राटदारांची बैठक घेतली.

टार्गेटपेक्षा अधिक बोअर
शहरात प्रभागनिहाय टंचाईच्या कामांचे लक्ष्यांक वाटून देण्यात आले आहे. त्यापेक्षा अधिक कामे केल्यास त्याला मनपा प्रशासन जबाबदार राहणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका मनपा आयुक्तांनी घेतली. त्यामुळे नगरसेवकांच्या म्हणण्यावर लक्ष्यांकांपेक्षा अधिक बोअर करणाऱ्या कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहे.

390
एकूण बोअर
340
झालेले बोअर
168
लावलेले सबमर्शिबल
140
सबमर्शिबल बसविणे बाकी
40
बसविलेले हॅण्डपंप