अमरावती : अप्परवर्धा धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याशिवाय उद्योगांना पाणी देण्यात येऊ नये, असा महत्त्वाचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत आज, मंगळवारी पारित करण्यात आला. हा ठराव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
राज्यभरात मुसळधार पाऊस कोसळत असतानासुद्धा अमरावती जिल्ह्याची तहान भागविणारे अप्परवर्धा धरण मात्र अद्याप भरलेले नाही. आतापर्यंत झालेल्या पावसामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात केवळ 34 ते 35 टक्‍क्‍यांपर्यंतच वाढ झाली आहे. हे धरण 50 टक्केदेखील भरलेले नाही. तरीसुद्धा उद्योगांना भरमसाठ पाणी दिले जात असून धरणाच्या कालवा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी लावलेले वीजपंप काढण्याची नोटीस पाटबंधारे विभागाकडून देण्यात आल्याचा आरोप जि. प. सदस्य देवेंद्र भुयार यांनी सभागृहात केला. विशेष म्हणजे, सोफिया प्रकल्पाला याच धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. अप्परवर्धा धरणातून पाणी देण्याचा क्रम आधी पिण्याचे पाणी, शेती व उद्योग असा आहे. मात्र शासनाकडून त्यामध्ये बदल करून हा क्रम बदलविण्यात आला. आता हा प्राधान्यक्रम आधी पिण्याचे पाणी, नंतर उद्योग व शेवटी शेतीचा प्राधान्यक्रम असल्याचे भुयार यांनी सांगितले. त्यावरून सभागृहात चांगलाच गदारोळ झाला. शेतकऱ्यांचा हक्क सर्वांत आधी असल्याने धरण 100 टक्के भरल्याशिवाय उद्योगांना पाणी दिले जाऊ नये तसेच प्राधान्य क्रमात बदल करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेत पारित करण्यात आला.
तसेच भुयार यांनी केलेले आरोप भाजपचे गटनेते प्रवीण तायडे यांनी खोडून काढले. प्राधान्यक्रमात कुठलाही बदल करण्यात आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. हा ठराव आता मंजुरीकरिता शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी सांगितले.