नागपूर  : खासगी विहीर करताना 30 फुटांच्या अंतरावर करता येते. परंतु सरकारी योजनेतून विहिरीचे लाभार्थी व्हायचे असेल तर, 500 फुटांची अट घातली आहे. त्यामुळे शेजारी शेतकऱ्यांपैकी एकाला या योजनेपासून वंचित राहावे लागू शकते. अशी अनेक उदाहरणे पुढे आली आहेत. कोरडवाहू शेतीला सिंचनाखाली आणण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी सरकारने "धडक सिंचन विहीर योजना' सुरू केली. तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनुक्रमे "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना' आणि "बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना' सुरू केली. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत या योजनेतील अटीच अडसर ठरत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे.या योजनेच्या लाभाकरता 500 फुटांची अट ठेवण्यात आली आहे. म्हणजे याचा लाभ घेण्यासाठी 500 फूट परिसरात कोणतीही विहीर राहता कामा नये. भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाने ही अट घातली आहे. विहीर लागून असल्यास भूजलावर परिणाम होत असल्यामुळे ही अट टाकण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. परंतु ही अट लाभार्थ्यांसाठी मोठीच अडचणीची ठरत आहे. गेल्या पाच वर्षांत सिंचन क्षमतेत पाहिजे त्या प्रमाणात वाढ झाली नाही, त्यासाठी विविध योजनांतील जाचक अटीही कारणीभूत ठरत असल्याचा आरोप केला जात आहे.प्राप्त माहितीनुसार, नागपूर जिल्ह्यात जवळपास 12 शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. राज्यात हा आकडा हजारांच्या घरात असल्याचे सांगण्यात येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत 2019-20 या वर्षात पात्र लाभार्थ्यांना नवीन सिंचन विहीर तसेच सिंचन साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 1.50 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना नवीन विहीर, सोलर मोटार पंप, ठिबक व तुषार आदींसाठी अनुदान दिले जाते. या वर्षासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेसाठी 5.40 कोटी रुपये देण्यात आले होते. यातून अनुसूचित जातींच्या 302 शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला. सोबत बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेच्या निधीतून अनुसूचित जमातींच्या 91 शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला. त्यामुळे यावर्षी दोन्ही योजनाच्या निधीत दुपटीने वाढ केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी योजनेसाठी 9 कोटी तर बिरसा मुंडा कृषी योजनेसाठी 3.25 कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे.
-विनोद पाटील, माजी सदस्य, कृषी समिती