गोंदिया : नवजात बालकांच्या कुपोषणमुक्तीसाठी २०१२ मध्ये राज्य सरकारने एसटी बसस्थानकांसह सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हिरकणी कक्ष उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. स्तनदा मातांना आपल्या बाळाला स्तनपान करता यावे, याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला.

या योजनेची एसटी महामंडळाने अंमलबजावणीसुद्ध केली. मात्र, सरकारी कार्यालयांना हा निर्णय पचनी पडला नसावा, असेच सध्या जिल्ह्याच्या स्थितीवरून दिसते.

हिरकणी कक्ष ही संकल्पना कामकाजी महिलांसाठी चांगली आहे. ६० बाय ६० च्या स्वतंत्र हिरकणी कक्षाची सुविधा असावी, असे धोरण २०१२ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केले. पण गेल्या आठ वर्षांत सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या आदेशाची पायमल्ली होताना दिसते.

२०१२ ला काढले होते परिपत्रक

स्तनदा माता आणि नवजात शिशूचे कुपोषण यावर मात करण्यासाठी भारतीय स्तनपान प्रसारक मंडळाने ही संकल्पना पुढे आणली होती. आरोग्य विभागाच्या राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांच्या माध्यमातून यासंबंधी २०१२ ला परिपत्रक काढले. त्यानुसार, हा कक्ष कसा असावा, त्याची ठेवण कशी असावी, त्या खोलीत काय असावे, याबाबत मार्गदर्शक सूचना, वर्दळीच्या ठिकाणी अभ्यागत स्तनदा मातांना ही सुविधा देण्याची तरतूद परिपत्रकात नमूद आहे.

कार्यालय प्रमुखांचे उदासीन धोरण

परंतु, हिरकणी कक्षाबाबत अद्यापही जनजागृतीचा अभाव आहे. या कारणीभूत कार्यालय प्रमुखांचे उदासीन धोरण हमखास दिसून येतो. जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला नोकरदारांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. मात्र, तिथे महिलांसाठी पूरक सुविधा नाहीत. विशेषतः एसटी महामंडळाने सर्व स्थानकावर हा कक्ष उभारला आहे.

जाणून घ्या :  तुम्हालाही भरपूर तहान लागते? सतत घसा कोरडा पडतो? मग जरा थांबा..आधी हे वाचा..

एसटी बस बंद असल्याने कक्षही लॉक

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे एसटी बसेस बंद असल्याने हा कक्षही सध्या लॉक आहे. असे असले तरी सरकारी कार्यालये अजूनही सुरूच असून, महिला कर्मचारी कर्तव्यावर आहेत. मात्र, त्यांच्या नशिबी हा कक्ष आला नाही. जिल्ह्याला हिरकणी कक्षाची संकल्पना रुजली नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते.

(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)