अकोला : वर्षोगणती शेतीच्या सातबाऱ्यामध्ये केवळ बोजा चढत आला आणि या बोजाखाली राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांचा बळी जाताना दिसला. यावर्षी मात्र आघाडी सरकार शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करेल, सातबाऱ्यातील बोजा उतरेल आणि सातबारा कोरा होईल, अशी आशा उराशी बाळगून, लाखो शेतकरी नागपूर येथे सुरू असेलेल्या अधिवेशनाकडे नजरा रोखून बसले आहेत. तसेच आज अधिवेशनाचा शेवटा दिवस अपेक्षापूर्तीचा दिवस ठरावा, अशी मनोभावे प्रार्थना महाराष्ट्राच्या जनतेकडून केली जात आहे.

सत्ता कोणाचीही असो, शेतकऱ्यांचे मात्र दिवस पालटले नाहीत. सदैव कर्जबाजारी, व्यापाऱ्यांच्या लुटमारीने हतबल झालेले, शासनाच्या जाचक अटी, निकषांचे ओझे असलेले धोरण मानगुटीवर घेऊन जगणारे, नैसर्गिक, अनैसर्गिक संकटांनी बेजार झालेले आणि आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्याने गळ्यात फास आवळून जीवनयात्रा संपविणारे शेतकरी, अशी दुर्दैवी आणि विदारक शेतकरी व्याख्या महाराष्ट्रात रुढ झाली आहे. देशाची लोकसंख्या वाढली, अन्नधान्याची आवश्यकताही वाढली आणि ती पूर्ण करण्यासाठी शेतकरी सातत्याने शेतात राबत आला आहे. मात्र या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या समस्या, अडचणींकडे कोणीही लक्ष दिले नाही किंवा त्या सोडविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नही झाले नाहीत. त्यामुळे अजूनही राज्यासह देशातील शेतकरी समाज आणि त्यांचे कुटुंब अतिशय बिकट जीवन जगत आहे. या परिस्थितीतून हे सरकार आपल्याला बाहेर काढेल, अशी अपेक्षा प्रत्येकवेळी शेतकरी करीत आले. मात्र प्रत्येकवेळी त्यांचा अपेक्षांना, गरजांना केराची टोपली दाखविण्यात आली. यावेळी मात्र महाराष्ट्राला महाविकास आघाडीच्या सरकारकडून मोठी आशा वाटत असून, आघाडीच्या नेत्यांनी सुद्धा तशा आणाभाका घेतल्या आहेत. त्यामुळे सध्या नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात आघाडी सरकार त्यांच्या वचनांची पूर्ती करेल, शेतकऱ्यांना जगविण्यासाठी ठोस धोरण तयार करेल आणि सातबारा कोरा करून, महाराष्ट्रात पुन्हा कृषी राज्य निर्माण करेले, अशी अपेक्षा उराशी बाळगून लाखो शेतकरी हिवाळी अधिवेशनाकडे नजरा रोखून बसला आहे.

शेतकरी राष्ट्राची खरी संपत्ती
शेतकरी खऱ्या अर्थाने राष्ट्राची संपत्ती असून, तिला जपले पाहिजे, जगविले पाहिजे. ही बाब सरकारने लक्षात घेतली पाहिजे. त्यानुसार आतातरी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, तत्काळ नुकसान भरपाई द्यावी, प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रत्येक महिन्याला 10 ते 25 हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे, त्यांच्या शेतमाल खरेदीची, योग्य भावाची हमी द्यावी आणि तसा निर्णय, धोरण आताच सरकारने आखावे, स्वीकारावे.
- डॉ.प्रकाश मानकर, चेअरमन, भारत कृषक समाज महाराष्ट्र