नागपूर- सोलापूरच्या सहायक समाजकल्याण आयुक्तांची चौकशी करू आणि त्यात ते दोषी आढळल्यास एका महिन्यात कारवाई करू, अशी ग्वाही सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली.

सोलापूर जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या भटक्‍या विमुक्त जमातींच्या आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळत नसल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना दत्तात्रेय सावंत, श्रीकांत देशपांडे यांनी आज उपस्थित केली. त्यावरील झालेल्या चर्चेत विचारलेल्या उपप्रश्नांवर सामाजिक न्याय मंत्री बोलत होते. या आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी असलेल्या 495 कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी 396 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केलेला आहे. उर्वरित 20 टक्के म्हणजे 99 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचे प्रस्तावित आहे. ऑक्‍टोबर 2016 पर्यंत सर्वांचे वेतन दिलेले असून, उर्वरित वेतनासाठी 196 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी करण्यात आलेली आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर एका महिन्यात अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन अदा करण्यात येईल, असे बडोले यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. मात्र, विरोधकांचे या उत्तराने समाधान झाले नाही. त्यावर राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी वेतन अडविणाऱ्या अधिकाऱ्यांची तक्रार आल्यास त्याला तातडीने घरचा रस्ता दाखविणार असल्याचे जाहीर केले.

सोलापूरचे सहायक समाजकल्याण आयुक्त बिल मंजूर करण्यासाठी; तसेच वेतन काढण्यासाठी पैसे मागत आहेत. अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना निलंबित करणार का, असा थेट सवाल सावंत यांनी विचारला. त्याला जयंत पाटील, कपिल पाटील, शरद रणपिसे आदी सदस्यांनी समर्थन दिले. त्यावर सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सदर प्रकरणाची चौकशी करून अधिकारी दोषी आढळल्यास एका महिन्यात कारवाई करणार अशी ग्वाही दिली.