नागपूर - विधानसभेत विधेयके संमत करण्यापूर्वी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आज सत्तारूढ पक्षाला चांगलेच अडचणीत आणले. तांत्रिक कारणे पुढे करून विरोधकांच्या प्रश्‍नांना उत्तर देणे मंत्र्यांना कठीण गेले.

महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक 2016 नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधानसभेत मांडले. या विधेयकाला जुलै 2016 मध्ये विधानसभेने मंजूर केले होते. परंतु विधान परिषदेत त्या अधिवेशनात संमत न झाल्याने त्या विधेयकाला पुन्हा विधानसभेत मांडण्यात आले. यावरून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे भास्कर जाधव यांनी सत्तारूढ पक्षाला घेरण्यास सुरवात केली. केवळ अध्यादेशाच्या भरवशावर राज्य सरकारने नगरपरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. या विधेयकांच्या तरतुदींचा काही दिवसांनी दोष दिसून येईल. या विधेयकाला प्रकाश भारसाकळे यांनी दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. विधेयकाला दुरुस्त्या सुचविल्यानंतर त्यावर तीन दिवसांनी चर्चा व्हायला पाहिजे, असा मुद्या ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख (शेकाप) यांनी उपस्थित केला.

या वादात जयंत पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस) यांनीही उडी घेतली. त्यांनीही काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून विधेयकाला तातडीने मंजुरी देण्याची सरकारला घाई का, असा सवाल केला. या विधेयकांत कोणतीही दुरुस्ती नसल्याने यावर चर्चेची गरज नाही, असे पीठासीन अधिकारी असलेल्या योगेश सागर यांनी सांगितले. या वेळी सरकारची बाजू उचलून धरायला कुणीही ज्येष्ठ मंत्री आले नाहीत. या विधेयकांवरून सरकार गोंधळलेले असल्याचा टोला भास्कर जाधव यांनी मारला. यानंतर महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण विधेयक, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण विधेयक, मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयकांना संमती देण्यात आली.