नागपूर - राज्याच्या तिजोरीत ठणठणाट असताना अधिवेशनाच्या नावावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कोट्यवधींची उधळपट्टी करण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी हिवाळी अधिवेशनात रविभवन, आमदार निवास, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या देखभाल दुरुस्ती व रंगरंगोटीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले होते.  आता पावसाळी अधिवेशनासाठी पुन्हा त्याच कामांसाठी सुमारे साडेचार कोटी रुपये खर्च केले जात असल्याने कामे केली जातात की नाही अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. 

दरवर्षी काही कामे पुन्हा पुन्हा करता यावी याकरिता ती मुद्दामच थातूरमातूर केली जात असावी तर काही कामे कागदोपत्री दाखवून पैसे उचलल्या जात असल्याचेही बोलल्या जात आहे. मागील  दोन वर्षे आणि आता पावसाळी अधिवेशनाकरिता बांधकाम विभागाने काढलेल्या निविदा आणि त्याची रक्कम बघता सर्वसामान्यांचे डोळे विस्फरल्याशिवाय राहणार नाही. जेवढा खर्च दरवर्षी फक्त देखभाल दुरुस्तीसाठी केला जातो तेवढ्या पैशात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत दहा ते बारा इमारती उभ्या राहिल्या असत्या आणि शेकडो गोरगरिबांना स्वतःचे घरकुल मिळाले असते.

आमदार निवास
२०१६ सालच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी फक्त आमदार निवासची रंगरंगोटी, दुरुस्ती, फर्निचर पॉलिश व छोट्यामोठ्या कामांवर तब्बल दोन कोटी ५६ लाखांचा खर्च करण्यात आला. २०१७च्या अधिवेशनाकरिता पुन्हा दोन कोटी ७० लाखांची कामे करण्यात आली. आता  पावसाळी अधिवेशनासाठी काही अपवाद वगळता याच कामांसाठी सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. यातील काही कामे तब्बल चाळीस टक्के कमी दराने करण्याची तयारी कंत्राटदारांनी दर्शविली आहे. 

रविभवन 
मंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या रविभवन येथे २०१६च्या अधिवेशनासाठी एक कोटी ४६ लाख, २०१७ साली सुमारे एक कोटी ५२ लाखांची कामे करण्यात आली. आता पुन्हा एका कोटी ३५ लाखांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत.

रामगिरी-देवगिरी
हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान रामगिरी आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे देवगिरी यावर एकूण ५६ लाखांचा खर्च करण्यात आला होता. आता पावसाळी अधिवेशनासाठी ५१ लाखांचा खर्च काढण्यात आला आहे.