अकोला : शासकीय जागेवरील अतिक्रमण करणाऱ्यांना शासनाने घरकुलाचा लाभ दिला. त्यांच्या जागाही नावावर नव्हत्या. मात्र ज्यांच्या स्वतःच्या जागा आहेत, त्यांना घरकुल मंजूर होऊनही अद्याप लाभ दिला नाही. त्यामुळे घरकुल योजनेतील लाभार्थींनी गुरुवारी थेट महापालिकेत धाव घेतली. अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतरही गुंठेवारीचा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहिला.

अकोला शहरात घरकुल योजनेंतर्गत 65 हजार नागरिकांनी अर्ज केले आहे. त्यापैकी 5.5 हजार नागरिकांचेच घरकुल मंजूर झाले. त्यातही 700 पेक्षा कमी घरांची कामे सुरू होऊ शकली. घरकुल मंजूर झालेल्या बहुतांश नागरिकांची गुंठेवारीची जागा आहे. या लाभार्थ्यांना 31 मे 2019 पर्यंत कागदपत्र जमा करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार लाभार्थ्यांनी महापालिका प्रशासनाकडे घरकुलासाठी आवश्‍यक सर्व कागदपत्र जमा केलीत. मात्र सहा महिने उलटूनही या लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळू शकला नाही. यामध्ये लोकमान्यनगर, गुरुदेवनगर, डाबकी रोडवरील रमेशनगर आदी परिसरातील लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. 

या लाभार्थ्यांनी प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी गुरुवारी सायंकाळी थेट महापालिकेत धाव घेतली. शिवसेना नगरसेवकांच्या उपस्थितीत लाभार्थींनी मनपात ठिय्या दिला. बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अजय गुजर आणि नगररचना विभागाचे संदीप गावंडे यांनी लाभार्थ्यांचे म्हणणे जाणून घेतली. नगरचना विभागाच्या स्तरावरील कामे तातडीने पूर्ण करण्याबाबत नगरसेवकांनी विनंती केली. गुंठेवारीचा प्रश्‍न शासनाच्या कोर्टात असल्याने हा प्रश्‍न आजही अनुत्तरीतच राहिला. 

यावेळी शिवसेनेतर्फे लाभार्थ्यांच्या वतीने निवेदनही देण्यात आले. यावेळी शिवसेनेचे गटनेते राजेश मिश्रा, मंजुषा शेळके, मंगेश काळे, गजानन चव्हाण, अनिता मिश्रा, शशिकांत चोपडे, प्रमिलाताई गिते, सपनाताई नवले, सुनिता श्रीवास, अश्‍विन नवले आदींसह परिसरातील महिला लाभार्थी उपस्थित होत्या.