नागपूर - राज्यातील सर्वच अकृषी विद्यापीठांसाठी हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेल्या नव्या विद्यापीठ कायद्याची अधिसूचना निघाली. त्यानुसार दोन मार्चपासून नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. विद्यापीठातील महाविद्यालयांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलेले बीसीयूडी पद तत्काळ रद्द करण्यात आले. नव्या कायद्यानुसार आता बीसीयूडीच्या सर्व कामांची जबाबदारी प्र-कुलगुरूंच्या खांद्यावर असल्याने परीक्षा आणि बीसीयूडी असा दुहेरी कारभार प्र-कुलगुरू सांभाळणार आहेत.  

विद्यापीठाच्या १९९४ च्या कायद्यानुसार कुलसचिवांच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करून वित्त अधिकारी, बीसीयूडी, परीक्षा नियंत्रक आणि प्र-कुलगुरू हे समकक्ष पद निर्माण करण्यात आले. ३२ वर्षांपासून बीसीयूडी पदावर स्वतंत्र व्यक्‍तीची निवड केली जात होती. हिवाळी अधिवेशनात नव्या विद्यापीठ कायद्याच्या अधिनियमाला मंजुरी मिळाली. त्यानुसार फेब्रुवारी महिन्याच्या २२ तारखेला विद्यापीठाला त्यासंदर्भात राज्यपालाच्या मान्यतेचे पत्र पाठविण्यात आले. मात्र, त्यानंतर अधिसूचना निघाली नसल्याने विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात संभ्रम होता. मात्र, आता अधिसूचना काढण्यात आली. नव्या विद्यापीठ कायद्यात बीसीयूडी पद नसल्याने ते तत्काळ प्रभावाने संपविण्यात आले.

नव्या कायद्यानुसार विविध मंडळ आणि त्याचे संचालक नेमण्याची जबाबदारी विद्यापीठावर आहे. यात प्रामुख्याने विद्यापीठ उपकेंद्र मंडळ, पदव्युत्तर शिक्षणासाठी विद्यापीठ मंडळ, महाविद्यालयीन पदव्युत्तर शिक्षण मंडळ, आजीवन अध्ययन व विस्तार मंडळ, माहिती व तंत्रज्ञान अधिकार मंडळ, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय साहचर्य मंडळ, नवोपक्रम, नवसंशोधन मंडळ, विद्यार्थी विकास मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ, संशोधन मंडळाचा समावेश आहे. यापैकी अगोदरच परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाची जबाबदारी प्र-कुलगुरूंकडे आहे. त्यामुळे नव्याने बीसीयूडीतील महाविद्यालयांशी संबंधित कामे  प्र-कुलगुरूंना करावी लागणार आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयांना परवानगी देणे, नवे अभ्यासक्रम असे विविध कामे वाढणार आहे हे विशेष.