नागपूर  : कर्नाटक, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग येथे जिल्हा परिषद सदस्यांचा दौरा जाणार आहे. यावर येणाऱ्या खर्चाची रक्कम थेट सदस्यांच्या खात्यात (डीबीटी) वळती करण्याचा प्लॅन पदाधिकऱ्यांनी तयार केला होता. मात्र, याला सीईओ संजय यादव यांनी विरोध दर्शविला असून, दौऱ्यासाठी निविदा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. डीबीटी योजना फसल्याने अनेकांनी न जाण्याची भूमिका घेतल्याचे समजते. 
महिला बालकल्याण विभागातर्फे कर्नाटक राज्यातील म्हैसूर, बंगळुरू, उटी आदी शहरांचा अभ्यास दौरा करण्यात येणार आहे. हा दौरा फक्त महिला सदस्यांसाठीच आहे. तर स्वच्छता मिशन व पाणीपुरवठा विभागातर्फे कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये दौरा काढण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती आहे. जिल्ह्याचा दौरा न करता बाहेरचा दौरा करण्यात येत असल्याने जिल्हा परिषदेवर टीका होत आहे. हे दोन्ही दौरे एकत्र करून "टूर' काढण्याचा प्रयत्न पदाधिकाऱ्यांचा होता. यासाठी 5 लाखांची तरतूद करण्यात आली. काही सदस्य विमानाने बंगळुरूला जाऊन महिला बालकल्याण विभागाच्या दौऱ्यात सहभागी होणार होते. याच दौऱ्यासोबत स्वच्छता मिशन व पाणीपुरवठा विभागाचा दौराही नियोजित केला आहे. यावरही 5 लाखांची तरतूद केली आहे. नागपूरवरून सर्व सदस्य कोल्हापूरला जातील. महिला बालकल्याण दौऱ्यातील सर्व सदस्य बंगळुरूवरून कोल्हापूरला दाखल होतील. यात महिला सदस्यांचा कोल्हापूरला जाण्याचा खर्च वाचणार होता. त्यामुळे दोन्ही दौऱ्यावरील एकूण खर्च प्रतिसदस्य विभाजित करून त्यांच्या खात्यातही रक्कम वळती करण्याची योजना पदाधिकाऱ्यांनी आखली होती. या दौऱ्यात गौडबंगाल असल्याचे वृत्त प्रकाशित होताच सीईओंनी दौऱ्यासाठी निविदा काढण्याचे आदेश दिले. यामुळे पदाधिकाऱ्यांची डीबीटी योजना फसल्याचे बोलले जात आहे. 
कोण बोलतयं खोट? 
दौऱ्यासंदर्भात सर्वच सदस्यांना कळविण्यात आल्याचे अध्यक्षा निशा सावरकर यांनी सांगितले. मात्र, विरोधी पक्षनेते मनोहर कुंभारे, चंद्रशेखर चिखले, मनोज तितरमारे यांनी दौऱ्याबाबत अध्यक्षांनी कोणतीही माहिती दिली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे कोण खोटं बोलतायं, असाच प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.