नागपूर  : जिल्हा परिषदांचे आरक्षण निश्‍चित करताना अनुसूचित जाती (एस. सी.), अनुसूचित जमाती (एस. टी.) व नागरिकांचा मागासवर्ग (नामाप्र) यांचे आरक्षण कमी करावे लागणार आहे. त्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी नेमकी कुणाची कमी करायची, असा पेच निर्माण झाला आहे. विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता सरकार कोणत्याही वर्गाला दुखावण्याची जोखीम घेण्याच्या तयारीत नाही. दुसरीकडे कायद्यात आवश्‍यक दुरुस्ती करून महिनाभरात निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. यामुळे "इकडे आड आणि तिकडे विहीर' अशी काही परिस्थिती सरकारची झाल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा परिषदेचे आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांच्यावर असल्याने नागपूर उच्च न्यायालयात आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले. यामुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेता आल्या नाही. सरकारने नागपूर, अकोला, वाशीम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली. यावर राज्य निवडणूक आयोगाने नाराजी व्यक्त केली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत महिनाभरात निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे कायद्यात आवश्‍यक दुरुस्ती करण्यासही सांगितले.
सरकारने कायद्यात दुरुस्तीसंदर्भात ड्राफ्ट तयार केला आहे. याआधारे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात दुरुस्ती विधेयक जूनमध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत सादर केले. अनुसूचित जाती, जमातीच्या जागा यांचे स्वतंत्र आरक्षण असून, ओबीसी (नामाप्र) यांचे आरक्षण वेगळे आहे. सरकारच्या दुरुस्ती विधेयकानुसार अनुसूचित जाती, जमातीसोबत नामाप्र जोडले आहे. यामुळे तिन्ही वर्गांचे आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक होणार नाही, असे सांगण्यात येते. हे विधेयक पारित झाले नसल्याचे सांगण्यात येते. अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षित करण्यात येते. सरकारच्या दुरुस्तीनुसार ओबीसी वर्गाच्या जागांवर परिणाम होणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.