नागपूर - विदेशवारीवर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या शिक्षा म्हणून फक्त एक वेतनवाढ रोखण्यात येणार असल्याचे समजते. निलंबनानंतरच्या होणाऱ्या कार्यवाहीमुळे वरिष्ठ अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे. त्यांना वाचविण्यासाठी प्रयत्न काहींनी सुरू केले आहे. हे प्रकरण पाहिजे तेवढे सरळ नसून सखोल चौकशी केल्यास भ्रष्टाचाराची पायमुळेच समोर येतील, अशीच चर्चा आहे.

जिल्हा परिषदेतील १९ कर्मचारी बॅंकॉकला जाऊन आली. यात बांधकाम विभागातील दोन चपराश्‍यांसह आठ लोकांचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे सिंचन आणि पंचायत समिती स्तरावरील कर्मचारी होते. त्यांच्यासोबत कंत्राटदारही होता. विशेष म्हणजे याच कंत्राटदाराचे नुकतेच कंत्राट रद्द केले होते. यातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी विदेशवारी जाताना सुटीच्या अर्जात नमूद न करता नियमभंग केला. विदेशात गेल्यानंतर त्यांनी काढलेली चित्रफित आणि फोटो व्हायरल झाल्याने त्यांचे बिंग फुटले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार आणि बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्या निता ठाकरे यांची दोन सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली. समितीने बांधकाम विभागातील आठ कर्मचाऱ्यांची साक्ष नोंदवून अहवाल सीईओंना अहवाल सादर केला. 

इतर विभागांकडून अहवाल मागविण्यात येणार आहे. बांधकाम विभागातील आठ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई न करता फक्त एक वेतनवाढ रोखण्यात येणार आहे. यातील काही कर्मचारी कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांमधील दुव्याचे काम करीत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत आहे.