Created By: Boom

Translated By : सकाळ डिजिटल टीम

देशात लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्यापासून सातत्याने ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची मागणी जोर धरत आहे.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने यावेळी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन (ईव्हीएम) ऐवजी बॅलेट पेपरद्वारे मतदान घेण्याच्या निर्णय जाहीर केल्याचा दावा करणारे वृत्तपत्राचे फोटो व्हायरल होत आहेत.

बूमने, केलेल्या तपासणीत असे आढळून आले की, व्हायरल होत असलेला फोटो खोटा आहे. निवडणूक आयोगाने असा कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. बूमशी बोलताना वृत्तपत्राचे संपादक नथमल शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, हा होळीच्या दिवशी प्रसिद्ध झालेला व्यंगचित्र विशेषांक आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच देशभरात आचारसंहिता लागू झाली आहे. 19 एप्रिलपासून लोकसभेच्या 543 जागांवर सात टप्प्यांत मतदान होणार असून, 4 जून रोजी निकाल जाहीर होणार आहेत. निवडणुकीची घोषणा होताच ईव्हीएमवरूनही वाद सुरू झाला आहे. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरद्वारे मतदान करण्याची मागणी करत आहेत.

दावा

सध्या सोशल मीडियावर वृत्तपत्राचा एक फोटो शेअर केला जात आहे. या बातमीचा मथळा आहे, 'आयोगाचे नवे निर्देश : मतदान EVM नव्हे, बॅलेट पेपरवर होणार'.

व्हायरल झालेला फोटो छत्तीसगडच्या 'इव्हनिंग टाइम्स' नावाच्या स्थानिक वृत्तपत्राचा आहे. 24 मार्च 2024 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या बातमीत असे लिहिले आहे की, निवडणूक आयोगाने संपूर्ण देशात मतदान बॅलेट पेपरद्वारे घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

हे शेअर करताना एका फेसबुक युजरने लिहिले की, भारतीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीसाठी जारी केलेली नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे, आयोगाच्या वीन सूचना: मतदान ईव्हीएमद्वारे नव्हे तर बॅलेट पेपरद्वारे होणार.

'फेसबूक'वरील (Facebook) पोस्टचं Archieve Version येथे पाहता येईल.

त्याचप्रमाणे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर वर्तमानपत्रातील फोटो शेअर करत एका यूजरने विचारले की या बातमीत किती तथ्य आहे?

'एक्स'वरील (Twitter) पोस्टचं Archieve Version येथे पाहता येईल.

सत्य

दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी, BOOM ने 16 मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने जारी केलेले वेळापत्रक वाचले. यावेळी ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरद्वारे मतदान होणार असल्याचा कुठेही उल्लेख नाही.

उल्लेखनीय आहे की, भारतीय संसदेचा लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 61A निवडणूक आयोगाला ईव्हीएम वापरण्याचा अधिकार देते.

याशिवाय, निवडणूक आयोगाकडून पोस्टल बॅलेटची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. ज्या अंतर्गत अत्यावश्यक श्रेणीतील लोक पोस्टाद्वारे मतदान करू शकतात. या श्रेणीमध्ये देशाच्या सेवेत तैनात सैनिक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो.

15 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही ईव्हीएममध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून दावा केल्याप्रमाणे अशा कोणत्याही सूचना आल्या नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

निष्कर्ष

व्हायरल कटिंगची चौकशी करण्यासाठी बूमने इव्हनिंग टाईम्सचे संपादक नथमल शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला. नथमल शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, 'हा एक होळीचा विशेष अंक होता ज्यात व्यंगात्मक आणि काल्पनिक बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.'

तथापि, आम्हाला बातम्यांसह असा कोणताही संदेश दिसला नाही त्यामुळे ती व्यंग्य किंवा काल्पनिक बातमी आहे.

'बूम' या संकेतस्थळाने याबाबतचा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. शक्ति कलेक्टिव्हचा भाग म्हणून 'सकाळ'ने याचं भाषांतर केलेलं आहे.