Created By: Boom

Translated By : सकाळ डिजिटल टीम

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या भाषणाचा काहीसा भाग सध्या सोशल मिडीयावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये राहुल गांधी यांनी फेसबुक आणि इंस्टाग्राम चालवणाऱ्यांना वार्षिक एक लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. 'बूम'ला त्यांच्या तपासणीत(Fact Check) असे आढळून आले की, व्हायरल दावा दिशाभूल करणारा आहे.

राहुल गांधी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याच्या 'फर्स्ट जॉब फर्स्ट गॅरंटी' या मुद्द्यावर बोलत होते. यामध्ये काँग्रेस 'शिकाऊ कायदा, 1961' काढून टाकून त्याजागी 'शिकाऊ अधिकार कायदा' आणण्याचे आश्वासन देत आहे. तसेच २५ वर्षांखालील पदवी-पदविकाधारकांना काँग्रेस एक लाख रुपये देणार असल्याचंही यामध्ये म्हटलं आहे.

दावा काय आहे?

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये राहुल गांधी म्हणत आहेत, भारतातील जे तरूण आज रस्त्यावर फिरत आहेत. इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक बघत आहेत, त्यांच्या बँक खात्यामध्ये वर्षाला १ लाख रूपये आणि महिन्याला ८५०० रूपये आमचे सरकार देईल.

फेसबुकवर एका युजरने लिहिले की, "जे तरूण आज रस्त्यावर फिरत आहेत, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक बघत आहेत. त्यांच्या बँक खात्यामध्ये वर्षाला एक लाख आणि महिन्याला साडेआठ हजार रुपये", #idea आता 10-20 मुलांना जन्म द्या, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक चालवा, प्रत्येकाच्या खात्यात वर्षाला एक लाख, काम सोडा, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक जोडा----20 मुलांना जन्म द्या, ❌8500 = 170000.

अर्काईव्ह लिंक

त्याचबरोबर सोशल मिडीया एक्स वरती @doctorrichabjp लिहले आहे की, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक चालवा आणि १०-१० मुलांना जन्माला घाला. काँग्रेस सत्तेत आली तर ते मध्यम वर्गीय आणि वेल्थ क्रिएटर्स यांच्या खिश्यातून काढून सर्वांना लखपती बनवतील.

अर्काईव्ह लिंक

सत्य(Fact Check)

'BOOM'ला असे आढळले आहे की, व्हायरल व्हिडिओ 20 एप्रिल 2024 रोजी बिहारमधील भागलपूर येथे झालेल्या काँग्रेसच्या जाहीर सभेतील आहे. येथे राहुल गांधी बेरोजगार पदवीधर आणि डिप्लोमा धारकांना वार्षिक 1 लाख रुपये देण्याविषयी बोलत होते, त्याबाबत आता खोटा दावा केला जात आहे.

व्हायरल दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी 'बूम'ने काँग्रेसचे यूट्यूब अकाऊंट शोधले. तेथे 'बूम'ला 21 एप्रिल 2024 रोजी अपलोड केलेला 'खटखट, खटखट, पैसा तुमच्या बँकेत जाईल' शीर्षकाचा व्हिडिओ आढळला. व्हिडिओमध्ये, राहुल गांधी प्रथम महालक्ष्मी योजनेबद्दल बोलतात, ज्या अंतर्गत एका गरीब कुटुंबातील महिलेच्या बँक खात्यात वार्षिक 1 लाख रुपये आणि दरमहा 8500 रुपये जमा करण्याचे वचन ते देत आहेत.

यानंतर 2.15 मिनिटांच्या व्हिडीओमध्ये राहुल गांधी बेरोजगारीवरून पंतप्रधानांवर हल्लाबोल करतात, "नरेंद्र मोदीजींनी भारताला बेरोजगारीचे केंद्र बनवले आहे. देशातील कोणत्याही तरुणाला विचारा तो काय करतो, तो सांगेल की, तो काहीच करत नाही. ७-८ तास, इस्टाग्रामवर आणि फेसबुकवरती घालवतो. नोटाबंदी आणि चुकीच्या जीएसटीमुळे रोजगार नष्ट झाले आहेत, त्यामुळे आता भारतात रोजगार निर्माण होऊ शकत नाहीत.

व्हिडिओमध्ये 3.41 मिनिटांनी राहुल गांधी काँग्रेसच्या 'फर्स्ट जॉब फर्स्ट गॅरंटी' बाबत बोलतात, "आम्ही भारतातील सर्व पदवीधर पदविकाधारकांना एक अधिकार देणार आहोत. तो म्हणजे अप्रेंटिसशिपचा अधिकार. याचा अर्थ भारतातील प्रत्येक तरुणाला 'फर्स्ट जॉब फर्स्ट गॅरंटी' आमचे सरकार देईल. ज्याप्रमाणे मनरेगामध्ये रोजगाराचा अधिकार दिला आहे, त्याचप्रमाणे आम्ही पदवीधरांना पहिल्या नोकरीचा आधिकार देऊ.

राहुल गांधी पुढे सांगतात, "राइट टू फर्स्ट जॉब म्हणजे भारतातील सर्व पदवीधर आणि डिप्लोमा धारकांना एका वर्षासाठी अप्रेंटिसशिप मिळेल. त्यांना वर्षाला एक लाख रुपये, तर दरमहा 8500 रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा होतील. त्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल आणि जर त्यांनी चांगले काम केले तर त्यांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळेल.

कोट्यवधी तरुणांना प्रशिक्षण मिळेल आणि भारताला प्रशिक्षित जागतिक फौज मिळेल आणि आमचे तरुण जे आज रस्त्यावर फिरत आहेत, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवर वेळ घालवत आहेत, त्यांच्या बँक खात्यात आमचे सरकार वर्षाला एक लाख रुपये आणि 8,500 रुपये दरमहा पाठवेल.

निष्कर्ष

'BOOM'ला असे आढळले आहे की, व्हिडिओचा 5.23 ते 5.38 मिनिटांचा भाग क्रॉप केला गेला आणि खोट्या दाव्यांसह व्हायरल करण्यात आला आहे.

'BOOM'ला राहुल गांधींच्या भाषणाचा संपूर्ण व्हिडिओ देखील मिळाला आहे, ज्यामध्ये 20 एप्रिल 2024 रोजी बिहारच्या भागलपूरमध्ये काँग्रेसची जाहीर सभा झाली होती, ज्यामध्ये राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या गॉरंटीबद्दल सांगितले होते.

यानंतर काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात तरुणांना 'फर्स्ट जॉब फर्स्ट गॅरंटी' दिल्याचे 'BOOM'ने पाहिले. यामध्ये 'फर्स्ट जॉब फर्स्ट गॅरंटी' हा पहिला मुद्दा तरुणांना न्याय देण्यासाठी नमूद करण्यात आला आहे. काँग्रेस शिकाऊ कायदा १९६१ काढून शिकाऊ अधिकार कायदा आणणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. हा कायदा 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या प्रत्येक डिप्लोमाधारक किंवा महाविद्यालयीन पदवीधरांसाठी खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीमध्ये एक वर्षाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेल. याअंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला एक वर्षाचा पगार दिला जाणार आहे.

''बूम'' या संकेतस्थळाने याबाबतचा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. शक्ति कलेक्टिव्हचा भाग म्हणून 'सकाळ'ने याचं भाषांतर केलेलं आहे.