डिजिटल देयके आता सक्तीची

भारतात सध्या वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायद्याअंतर्गत १ कोटी २१ लाख व्यापारी/व्यावसायिक नोंदीत असून, त्यापैकी २० लाख करदाते कंपोझिशन योजनेअंतर्गत कार्यरत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये अप्रत्यक्ष कराची वसुली १०.९६ लाख कोटी रुपये अपेक्षित असून, त्यातील ‘जीएसटी’ची वसुली ६.९१ लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सक्तीचे डिजिटल देयक का? 
काही अप्रामाणिक व्यापाऱ्यांनी चुकीचे ‘इनपुट क्रेडिट’ घेतल्याने सरकारचा महसूल बुडाला आहे, त्यामुळे अशा करचुकवेगिरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य असले तरी ते कालापव्ययाचे आहे. धोरणात्मक बदल करणे आवश्यक झाल्यामुळे केंद्र सरकारच्या अर्थ विभागाने अशा करचुकवेगिरीस प्रतिबंध करणारी व करदात्याचा अनुपालनाचा त्रास कमी करणारी ‘डिजिटल देयका’ची महत्त्वाकांक्षी संकल्पना कार्यवाहीत आणली आहे. काही अब्ज देयकांचा हिशेब ठेवणारा जगातील हा पहिलाच प्रयत्न असावा, म्हणून तो ‘गेम चेंजर’ ठरणारा आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काय आहे संकल्पना? 
‘जीएसटी’चे डिजिटल देयक म्हणजे नोंदीत करदात्याने पुरवठा केलेल्या वस्तू आणि सेवांसाठी सरकारी जीएसटी पोर्टलवर तयार केलेले देयक. जीएसटी चोरी कमी करण्यासाठी डिजिटल असणारे ‘ई-देयक व्युत्पन्न’ करणाऱ्या प्रणालीची संकल्पना निश्चित करण्यात आली आहे. जीएसटी खाते या निष्कर्षाप्रत पोहोचले आहेत, की जोपर्यंत करदाते सक्तीने सरकारी ‘जीएसटी पोर्टल’वर किंवा ‘देयक नोंदणी पोर्टल’वर प्रत्येक विक्री व्यवहारासाठी ‘ई-देयक’ तयार करत नाहीत, तोपर्यंत सर्व व्यवहार प्रामाणिकपणे दाखविले जाणार नाहीत; म्हणून सकृतदर्शनी हे मॉडेल ‘बी टू बी’साठी तयार केले आहे. 

कोणास देयके करावी लागतील? 
या प्रणालीत काही अब्ज डिजिटल देयके व्युत्पन्न करावी लागणार असल्याने ज्यांची उलाढाल
रु. ५०० कोटींपेक्षा अधिक असेल अशा करदात्यांना डिजिटल देयके देणे एक ऑक्टोबर २०२० पासून बंधनकारक केले होते. आता ‘सीबीआयसी’ने एक जानेवारी २०२१ पासून ज्या करदात्यांची वार्षिक उलाढाल रु. १०० कोटींपेक्षा अधिक असेल, त्यांना डिजिटल देयके ग्राहकास देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, तर एक एप्रिल २०२१ पासून अशी डिजिटल देयके देणे सर्व नोंदीत करदात्यांना सक्तीचे होणार आहे. तथापि, ही डिजिटल देयके म्हणजे देयकांची सॉफ्ट कॉपी नाही, हे ध्यानात  घेतले पाहिजे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

काय आहेत फायदे व मर्यादा? 
देयके सरकारने ठरविलेल्या विशिष्ट नमुन्यातच असतील व सरकारी पोर्टलवरून तयार होणार असल्याने खोटेपणा असणार नाही. 
दरमहा भरावे लागणारे विवरणपत्र संबंधित प्रणालीच तयार करणार असून, फक्त त्याप्रमाणे ‘जीएसटी’ भरण्याची जबाबदारी करदात्यावर राहील. 
इनपुट क्रेडिट संगणकाच्या माध्यमातून होणार असल्याने अचूकता येईल व त्यायोगे जुळवणीकरण सुलभ होईल. 
हिशेबातील फरक शोधण्यात जाणारा कालापव्यय कमी होईल. 
कागदी देयके आता करावी लागणार नसल्याने कागदावर होणारा खर्च, मेहनत वाचेल. देयके साठवणीच्या अडचणीतून मुक्तता मिळणार आहे. 
‘ई-वे बिल’ करावे लागणार नाही. कारकुनी कामात अडकावे न लागल्याने व्यावसायिक कार्यक्षमता वाढेल. 
सर्व निमसरकारी देयके नोंदणी संकेतस्थळांचे सॉफ्टवेअर समान असल्याने कामाचे विकेंद्रीकरण होऊन शेवटच्या क्षणी घाई टाळता येईल व संकेतस्थळावरील ताण कमी करता येईल. 
सध्या जीएसटी संकेतस्थळाची वारंवार ‘ब्रेकडाउन’ होण्याची संख्या पाहता, काही अब्ज देयके आल्यानंतर नवी सरकारी/निमसरकारी ‘देयक नोंदणी संकेतस्थळा’ची काय अवस्था राहील, यावर योजनेचे यश अवलंबून असेल. 

हा कायदा आता परिपक्व होत असून, पूर्वी ज्या कारणास्तव हा कायदा काहींनी निंदाजनक ठरविला होता; त्या कारणांचीच उकल केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने केल्याने प्रामाणिक करदात्यास हा बदल नक्कीच उत्साहवर्धक वाटेल, यात शंका नाही.