प्रलंबित प्राप्तिकर विवाद मिटविण्याची संधी

डॉ. दिलीप सातभाई
Monday, 23 November 2020

सरकारला वेळेवर महसूल मिळवून देणे आणि करदात्यांना अधिक मानसिक शांतता, निवाड्याची निश्चितता; तसेच वेळ आणि संसाधनांच्या बचतीस मदत करण्याच्या हेतूने ‘विवाद से विश्वास २०२०’ कायद्याद्वारे खास योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

प्राप्तिकर अधिकारी व करदाता यांच्यात करनिर्धारणेसंदर्भात सामंजस्य होऊ न शकल्यास वादविवाद निर्माण होतात. कोणत्याही एका पक्षाने वरिष्ठ अपिलीय न्यायाधिकाऱ्याकडे दाखल केलेल्या याचिकेची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी असते. नव्या याचिकांचे प्रमाण वाढत असताना, जाहीर केलेल्या ‘टॅक्स चार्टर’नुसार करदात्यावर केंद्र सरकार अधिक विश्वास ठेवू इच्छिते. करविवाद शक्यतो नसावेत, या उक्ती  व कृतीनुसार विविध न्यायाधिकरणांकडे प्रलंबित सर्व जुन्या  याचिकांचा सामोपचाराने निकाल लावण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. 

NEFT नंतर आता RTGS च्या नियमातही बदल; नवी सुविधा फायद्याची

सरकारला वेळेवर महसूल मिळवून देणे आणि करदात्यांना अधिक मानसिक शांतता, निवाड्याची निश्चितता; तसेच वेळ आणि संसाधनांच्या बचतीस मदत करण्याच्या हेतूने ‘विवाद से विश्वास २०२०’ कायद्याद्वारे खास योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०१९ रोजी प्रलंबित प्राप्तिकराच्या ४,७८,८०१ विवादित प्रकरणांमध्ये एकूण ५.७१ लाख कोटी रुपयांची करवसुली व्याज व दंडाव्यतिरिक्त येणे बाकी आहे. त्यामुळे अतिशय स्वागतार्ह असणाऱ्या या योजनेला यश मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. कारण, या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत ४५,८५५ प्रकटीकरण ७२,४८० कोटी रुपयांच्या किमतीची दाखल झाली असून, ३१,७३४ कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर भरणा १७ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत झाला आहे. पुढील महिन्यात या योजनेत भरीव वाढ होणे अपेक्षित आहे. ‘सीबीडीटी’ने देखील कंबर कसली असून, सर्व पातळ्यांवरून ही योजना सफल कशी होईल, याकडे लक्ष दिले जात आहे. प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गुंतवणुकीचे सर्वोत्तम पर्याय

कोणत्या याचिकांना लाभ घेता येईल?
३१ जानेवारी २०२० रोजी उच्च, सर्वोच्च न्यायालय, प्राप्तिकर आयुक्त (अपील), प्राप्तिकर अपील न्यायाधिकरण (आयटीएटी), प्रधान प्राप्तिकर आयुक्त यांच्याकडे कलम २६४ अन्वये प्रलंबित असलेले रिव्हिजन; तसेच त्यासंदर्भातील विशेष याचिका (एसएलपी), लवादाकडे असलेली प्रकरणे, तसेच ज्या ठिकाणी करनिर्धारण निश्चित झाले आहे; परंतु प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत संबंधित आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करण्याची मुदत अजून बाकी आहे, अशी प्रकरणे, प्रत्येक आकारणी वर्षांत देय रक्कम पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसणाऱ्या (प्राप्तिकर छाप्यातीलही) सर्व प्रकरणांच्या याचिकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

नक्की काय आहे ही योजना?
ज्या करदात्याची प्राप्तिकर करनिर्धारणेसंदर्भात उत्पन्न निश्चितता व परिणामी करदेयतेसंदर्भात काही विवाद झाल्याने वर उल्लेख केलेल्या कोणत्याही उच्च न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल करून दाद मागितली असेल, तर या योजनेचा लाभ घेता येईल. तसेच संबंधित याचिकेतील विवादित रक्कम पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी असल्यास व हे प्रकरण ३१ जानेवारी २०२० या तारखेस प्रलंबित असेल, तर करनिर्धारण अधिकाऱ्याने निर्धारित केलेला प्राप्तिकर भरण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत विहित नमुन्यात प्रकटीकरण करणे आवश्यक ठरविले गेले आहे. देय प्राप्तिकर ३१ मार्च २०२१ च्या आत भरणे आवश्यक मानले गेले आहे. फक्त विवादित दंड, व्याज शुल्क आकारणीवर याचिका असल्यास २५ टक्के रक्कम भरणे आवश्यक आहे. असे केल्यास करदात्यांना या रकमेवर सर्व व्याजाच्या व त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या दंडात्मक उर्वरित रकमेस पूर्णतः माफ केले जाणार आहे.   

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

एका करदात्याची आकारणी वर्ष २०१०-११ ची याचिका प्रलंबित असून, प्राप्तिकर भरणा ३० लाख रुपये देय होता. त्यावरील गेल्या १०-११ वर्षांचे आजवरचे व्याज ४० लाख रुपये झाले असल्यास व त्यानंतर निर्णय प्राप्तिकर विभागाच्या बाजूने लागल्यास कलम २७१ अंतर्गत लागणारा दंड प्राप्तिकराच्या किमान १०० टक्के ते ३०० टक्के देय होणार असला, तरी सर्व रक्कम माफ केली जाईल, असा या योजनेचा गाभा आहे. थोडक्यात, ३० लाख रुपये देय प्राप्तिकर भरल्यास, या उदाहरणातील ४० लाख रुपये व्याज व कमाल दंड ९० लाख रुपये, अशी एकूण एक लाख ३० हजार रुपयांची रक्कम माफ केली जाणार आहे.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article about Opportunity to resolve pending income tax disputes