'आत्मनिर्भर भारत पार्ट-2' महत्त्वपूर्ण घोषणा वाचा एका क्लिकवर

'आत्मनिर्भर भारत' atmanirbhar bharat असा नारा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक घडी बसवण्याच्या हेतूने 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. गुरुवारी दुसऱ्या टप्प्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पॅकेजमधील आणखी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. विरोधकांकडून टीका झाल्यानंतर मोदी सरकारच्या पॅकेजमधील मजुरांबाबतची भूमिका अर्थमंत्र्यांनी आज (गुरुवारी) मांडली. अस्थलांतरित मजूर, शिषू कर्ज, छोटे शेतकरी, छोट व्यापारी-व्यावसायिकांसाठी प्रमुख घोषणा यावेळी करण्यात आल्या. अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेतील ठळक मुद्दे पुढील प्रमाणे..  

विशेष पॅकेजसंदर्भातील दुसऱ्या पत्रकार परिषदेत  शेतकरी आणि मजूरांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न

#राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत गरिबांसाठी दोन महिन्यात 3 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद. 

# 8 कोटी स्थलांतरित मजूरांसाठी मोफत गहू आणि तांदूळ याचा लाभ कार्डधारक आणि बिगरकार्डधारक गरिबांना मिळेल  

#स्थलांतरित मजूरांसाठी प्रति व्यक्ती 5 किलो तांदूळ आणि 5 किलो गहू पुढील दोन महिन्यांसाठी मोफत

#वन नेशन वन रेशन कार्ड, ऑगस्ट 2020 पर्यत 83 टक्के दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना ही सुविधा उपलब्ध करून देणार, 

#रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटीवर काम सुरू. मार्च 2021 हे काम पूर्ण करणार

#स्थलांतरित मजूर आणि शहरी गरिबांसाठी अफोर्डेबल रेंटल हाऊसिंग प्रकल्प उभारणार. पीपीपी

#माध्यमातून ही योजना आणणार. कमी भाड्यात घर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न.
 

क्लारंटाईन झालेला पती आला घरी मग पत्नीने... 

#मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत शिषू कर्जासाठी (सध्याची मर्यादा 50,000 रुपये)

#शिषू कर्जावरील व्याजासाठी 1हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद

#शिषू कर्जावरील 2 टक्के व्याजाचा भार सरकार उचलणार

#3 कोटी लोकांना लाभ होणार

#स्ट्रीट वेंडर ( जवळपास 50 लाख) साठी पतपुरवठ्याची तरतूद करणार. लॉकडाऊन संपल्याबरोबर हा लाभ उपलब्ध होणार. 5 हजार कोटी रुपयांची तरतूद. प्रत्येकी स्ट्रीट वेंडरला 10 हजार  रुपयांची मदत मिळण्याची शक्यता. महिनाभरात सरकार ही योजना अंमलात आणणार.

यंदा टक्का नाहीच; फक्त 33 टक्के निधीच येणार खर्च करता

#मिडल इन्कम ग्रुपसाठीची योजना (6 लाख ते 18 लाख उत्पन्न गट)

#70 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
#हाऊसिंग क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजनेचा कालावधी मार्च 2021 पर्यत वाढवला.  3.3 लाख कुटुंबांना आतापर्यत याचा लाभ. आणखी 2.5 लाख कुटुबांना लाभ अपेक्षित. अफोर्डेबल हाऊसिंग उपलब्ध करून देण्यासाठीची योजना.