esakal | भारती एअरटेलचे प्रवर्तक विकणार १ अब्ज डॉलरचा हिस्सा
sakal

बोलून बातमी शोधा

भारती एअरटेलचे प्रवर्तक विकणार १ अब्ज डॉलरचा हिस्सा

भारती एअरटेल देशातील आघाडीच्या दूरसंचार कंपनीचे प्रवर्तक म्हणजेच भारतीटेलिकॉम कंपनीतील१अब्ज डॉलरचा हिस्सा विकणार आहे.ब्लॉक डीलच्या माध्यमातून हा व्यवहार होणारअसल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येते आहे

भारती एअरटेलचे प्रवर्तक विकणार १ अब्ज डॉलरचा हिस्सा

sakal_logo
By
वृत्तसंस्था

एअरटेलचे प्रवर्तक होणार कर्जमुक्त, २६ मे ला ब्लॉक डीलद्वारे होणार व्यवहार

भारती एअरटेल या देशातील आघाडीच्या दूरसंचार कंपनीचे प्रवर्तक म्हणजेच भारती टेलिकॉम कंपनीतील १ अब्ज डॉलरचा हिस्सा विकणार आहे. ब्लॉक डीलच्या माध्यमातून हा व्यवहार होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येते आहे. एका इंग्रजी संकेतस्थळावर यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

एअरटेल २.७५ टक्के हिश्याची ब्लॉक डील करणार आहे. हा व्यवहार जे पी मॉर्गन इंडिया प्रा. लि. द्वारे केला जाणार आहे. ब्लॉक डीलद्वारे ५५८ रुपये प्रति शेअरने एअरटेल आपल्या हिश्याची विक्री करणार आहे. जे पी मॉर्गन, एअरटेलच्या शेअर बाजारातील व्यवहारांसाठीचा एकमात्र एजन्ट आहे. 

आर्थिक नियोजन कसे कराल?

या ब्लॉक डीलच्या व्यवहारातून कंपनीला आपल्या कर्जाचे प्रमाण कमी करता येणार आहे. ब्लॉक डीलनंतर एअरटेलच्या प्रवर्तकांवरील कर्ज शून्य होणार आहे. याशिवाय या व्यवहारातून कंपनी एअरटेलच्या इतर गरजांसाठीदेखील भांडवल उभारणार आहे. 

कोरोना काळात पॉलिसीचा प्रीमियम चुकवू नका रे...! 

ब्लॉक डीलनंतर भारती एअरटेल-भारती टेलिकॉम लि.मधील प्रवर्तकांचा हिस्सा ५८.९८ टक्क्यांवरून घटून ५६.२३ टक्क्यांवर येणार आहे. एअरटेलच्या प्रवर्तकांचा भारती टेलिकॉम लि., इंडियन कॉन्टिनेंट इन्व्हेस्टमेंट लि., विरिडिअन लि. आणि पेस्टल लि.मध्ये हिस्सा आहे. मागील तीन वर्षांपासून भारती एअरटेल आक्रमकपणे भांडवल उभारणी करते आहे. यासाठी कंपनीने राईट्स इश्यू, क्युआयपी, फॉरेन करन्सी कन्व्हर्टिबल बॉंडसच्या माध्यमातून भांडवल उभारणी केली आहे.

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सर्वोच्च न्यायालयाने अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यूसंदर्भात दूरसंचार कंपन्यांना दिलेल्या आदेशाचाही मोठा फटका दूरसंचार कंपन्यांना बसला आहे. एअरटेललादेखील ३५,५८६ कोटी रुपयांचे एजीआर शुल्क जमा करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

loading image