esakal | घरांच्या किमती चढ्याच राहणार; वाचा आर्थिक पाहणी अहवाल काय सांगतो!

बोलून बातमी शोधा

budget 2020 economic survey housing rates will remain elevated

यंदाच्या आर्थिक वर्षात घरांच्या किमती चढ्याच राहणार असल्याचं म्हटलंय. घराचं स्वप्न बघणाऱ्या सर्वसामान्य मध्यमवर्गासाठी ही बाब चिंतेची आहे.

घरांच्या किमती चढ्याच राहणार; वाचा आर्थिक पाहणी अहवाल काय सांगतो!
sakal_logo
By
टीम ई-सकाळ

नवी दिल्ली : गेल्या सहा वर्षांतील निचांकी जीडीपी (देशातील एकूण ढोबळ उत्पन्न) वाढती बेरोजगारी, स्लो डाऊन या सगळ्या पार्श्वभूमीवर देशातील जनतेचं आणि अर्थतज्ज्ञांच लक्ष आर्थिक पाहणी अहवालाकडं लागलं होतं. लोकसभेत सादर करण्यात आलेला हा अहवाल किंचित दिलासा देणार आहे. देशात येत्या आर्थिक वर्षात विकास दर सहा ते साडे सहा टक्के राहणार असल्याचं आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटलंय. उद्या शनिवार (1 फेब्रुवारी) देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केले जाणार आहे. सकाळी 11 वाजता बजेटच्या सादरीकरणाला सुरुवात होईल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज, संसदेत राष्ट्रीय आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी थोडा दिलासा देणारा हा अहवाल असला तरी, घराचं स्वप्न बघणाऱ्यांची या अहवालामुळं झोप उडण्याची शक्यता आहे. सर्वसामान्यांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे, यंदाच्या आर्थिक वर्षात घरांच्या किमती चढ्याच राहणार असल्याचं म्हटलंय. घराचं स्वप्न बघणाऱ्या सर्वसामान्य मध्यमवर्गासाठी ही बाब चिंतेची आहे. देशाच्या सांख्यिकी कार्यालयानं व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार यंदाच्या आर्थिक वर्षात जीडीपी पाच टक्के राहील. मावळत्या आर्थिक वर्षात शेवटच्या तिमाहीमध्ये जीडीपी साडे चार टक्क्यांवर आला होता. 2013नंतर पहिल्यांदाच जीडीपी इतक्या खाली आला होता. पण, यंदाच्या आर्थिक वर्षात जीडीपीमध्ये वाढ दिसत आहे. 

बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी दोन मोठ्या घोषणा शक्य!

कोणी आणला भारतात गिफ्ट टॅक्स 

बजेट संदर्भातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ►क्लिक करा

आर्थिक पाहणी अहवालातील ठळक मुद्दे 

  • जागतिक अर्थव्यवस्थेतील चिंतेमुळं भारताचा निर्यातीवर होणार परिणाम
  • उद्योग क्षेत्रातील घडामोडी आशादायक, 
  • वित्तीय तूट आगामी वर्षात कमी होण्याची चिन्हे 
  • जागतिक अर्थव्यस्थेची स्थिती सुधारण्याची चिन्हे नाहीत
  • बँका कर्ज वितरणात कोणत्याही प्रकारचा धोका स्वीकारणार नाहीत
  • अन्नधान्याच्या अनुदानावर फेरविचार करण्याची गरज