देशातील 5 सरकारी बँकांचे होणार खाजगीकरण, केंद्राकडून सुरु आहे तयारी

सूरज यादव
Monday, 20 July 2020

सध्या देशात सरकारी बँकांची संख्या एकूण 12 इतकी उरली असून हीच संख्या 2017 मध्ये 27 इतकी होती.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकार सध्या देशातील सरकारी बँकांपैकी अर्ध्याहून अधिक बँकांचे खाजगीकरण करण्याची तयारी करत आहे. सरकारच्या योजनेनुसार पावले उचलली गेलीत तर पुढच्या काळात देशात फक्त 5 सरकारी बँका उरतील. सरकार आणि बँकिंग सेक्टरमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बँकिंग इंडस्ट्रीची परिस्थिती सुधारण्यासाठी खाजगीकरणाचा निर्णय घेतला जात आहे. यासाठी सरकार पहिल्या टप्प्यात बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पंजाब अँड सिंध बँकेतील भागिदारी विकणार आहे. 

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात 4 किंवा 5 बँकाच सार्वजनिक क्षेत्रात ठेवण्याचा विचार सरकार करत आहे. सध्या देशात 12 सरकारी बँका आहेत. यंदा सरकारने 10 सरकारी बँकांचे विलनीकरण करून 4 राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये रुपांतर केलं होतं. यामुळे सध्या देशात सरकारी बँकांची संख्या एकूण 12 इतकी उरली असून हीच संख्या 2017 मध्ये 27 इतकी होती. अधिकाऱ्याने सांगितलं की, अशा प्रकारच्या योजना एका नव्या खाजगीकरणाच्या प्रस्तावामध्ये मांडलं जाईल. सध्या सरकार याची तयारी करत आहे. त्यानंतर मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल.

हे वाचा - देशात सर्वाधिक 19 कोटी रुपये वेतन घेणारे बँकर

कोरोना व्हायरसमुळे आर्थिक विकासाला खीळ बसली आहे. यामुळे सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत नॉन कोअर कंपन्या आणि सेक्टर्समध्ये भागिदारी विकून पैसे जमा करण्यासाठी खाजगीकरणावर काम सुरू आहे. काही सरकारी समित्या आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सरकारला असाही सल्ला दिला आहे की, देशात 5 पेक्षा जास्त सरकारी बँका असू नयेत. 

हे वाचा -  80 वर्षांच्या आजीबाईंचे स्विस बँकेत खाते; काळ्या पैशाच्या स्वरुपात नावे भली मोठी रक्कम

सरकारी बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी म्हटलं की, सरकारने पहिल्यांदाच सांगितलं आहे की आता सरकारी बँकांचे विलनीकरण केले जाणार नाही. त्यामुळे सरकारी बँकांमधील भागिदारी विकण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरत नाही. गेल्या वर्षी सरकारने 10 सरकारी बँकांचे विलिनीकरण केलं. आता सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करण्याची योजना तयार केली जात आहे. मात्र सरकारच्या या योजनेला तेव्हा अमंलात आणेल जेव्हा 2020-21 या आर्थिक वर्षात थकीत कर्जाचं प्रमाण वाढलेलं असेल. सध्याच्या काळात गुंतवणूक होण्याची शक्यता कमी आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: central government planning for privatization of public sector banks