जग महामंदीच्या उंबरठ्यावर; असा होणार कोरोनाचा परिणाम

नवी दिल्ली Coronavirus : जागतिक पातळीवर कोविड-19च्या प्रसारामुळे सध्या जग महामंदीच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. कोरोनामुळे पुरवठा आणि मागणीला सर्वाधिक फटका बसला आहे. वर्ष 2019 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला होता. मात्र, 2020 कोरोनामुळे बहुतांश देशांनी लॉकडाऊन केल्याने आर्थिक घडामोडींवर मर्यादा आल्या आहेत, असे केपीएमजीने प्रसिद्ध केलेल्या 'पोटेंशिअल इम्पॅक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन द इंडियन इकॉनॉमी' या अहवालात म्हटले आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जागतिक पातळीवर उत्पादन थांबले असून, बऱ्याच कंपन्यांना कच्चा माल उपलब्ध होत नाहीये. चीनमध्ये उत्पादन थांबल्याने त्याचा फटका संपूर्ण जगाला बसला आहे. बहुतांश देशांचा पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (पीएमआय) 50 च्या खाली पोचला आहे. जे जागतिक पातळीवर मंदीचे येण्याची शक्यता दर्शविते आहे. चीनमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात पीएमआय 40.3 होता. चीनमधील वुहान शहर हे चीनमधील महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र आहे. शिवाय जगातील पुरवठा साखळीतील (ग्लोबल सप्लाय चेन) महत्त्वाचे केंद्र आहे. जगातील बहुतांश कंपन्यांना कच्च्या मालाचा पुरवठा वुहानमधून होतो.

औद्योगिक, सेवा क्षेत्राला फटका
कोरोनामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर लागणाऱ्या सामुग्रीचा पुरवठा  थांबला आहे.त्यामुळे आधीपासून अडचणीत असलेले मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र आणखी अडचणीत आहे. आता कोरोनामुळे सेवा क्षेत्र देखील मंदीच्या चक्रात आले आहे. सोशल डिस्टंन्सिंग'मुळे  वस्तू आणि सेवांच्या मागणीत झपाट्याने घसरण झाली आहे. यामुळे जगभरातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसायाला सर्वाधिक फटका बसला आहे. 18 मार्चपर्यंत जागतिक 'रेस्टॉरंट डिनर'मध्ये  89 टक्क्यांची घसरण झाली होती. आता पुढील काही आठवडे ती 100 टक्क्यांवर पोचण्याची शक्यता आहे. अनेक व्यावसायिक नगण्य मार्जिनवर रेस्टॉरंट चालवत आहे. येत्या काही आठवड्यात ते बंद होण्याची शक्यता असून मोठ्या प्रमाणावर कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. बेरोजगारीच्या आकडेवारीनुसार, 14 मार्चच्या आठवड्यात अमेरिकी 'अनएम्प्लॉयमेन्ट क्लेम'मध्ये 33 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

आणखी वाचा - अमेरिकेत 24 तासांत 1400 कोरोना बळी

डॉलरचे वाढते बळ
जागतिक पातळीवर गुंतवणूकदार सुरक्षित 'ऍसेट' म्हणून डॉलरकडे वळाले आहेत. परिणामी डॉलर, येन आणि युरोकडे वळाले आहेत. परिणामी इतर डॉलर, येनच्या तुलनेत इतर देशांच्या चलनाचे अवमूल्यन झाले आहे. 20 जानेवारी ते मार्च 2020 दरम्यान डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे 3.8 टक्के अवमूल्यन झाले आहे. तर मेक्सिकन चलनाला सर्वाधिक फटका बसला आहे. त्याचे 14.9 टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले आहे. चलनाच्या अवमूल्यनामुळे विकसनशील देशांच्या चिंतेत भर पडली आहे. 

आणखी वाचा - युरोप, अमेरिकेला एक चूक पडली महागात!

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम
भारताचा एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा दर (जीडीपी) वर्ष 2019-20 च्या तिसऱ्या तिमाहीत सहा वर्षातील नीचांकी पातळीवर पोचला आहे. कोविड-19 मुळे आता नवीन समस्या उभी राहिली आहे. देशात 21 दिवसांच्या पुकारलेल्या लॉकडाऊनमुळे आर्थिक घडामोडी मंदावल्यामुळे उपभोग आणि गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. यामुळे भारतीय उद्योगांवर परिणाम झाला आहे. भारताच्या जीडीपीवर मुख्यतः खासगी उपभोग, गुंतवणूक आणि बाह्य व्यापार या तीन घटकांचा मोठा प्रभाव आहे. चीनमध्ये कोविड-19 आटोक्यात आला असून 'मॅन्युफॅक्चरिंग' क्षेत्र आत पूर्वपदावर येते आहे. इतर देश देखील कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्यात एप्रिल अखेर किंवा मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत यश मिळाल्यास वर्ष 2020 च्या सहामाहीत जगाच्या अर्थव्यवस्थेय जलदगतीने सुधारणा होईल. त्यामुळे वर्ष 2020-21 मध्ये भारताचा विकासदर 5.3 ते 5.7 टक्क्यांदरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. भारताने जरी कोविड 19 चा प्रसार रोखण्यास यश मिळविले तरी भारताची अर्थव्यवस्था जगातील इतर देशांशी जोडलेली असल्याने त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत देखील सुधारणा होणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास भारताचा विकासदर 4 ते 4.5 टक्के राहील. मात्र जागतिक आणि देशांतर्गत पातळीवर लॉकडाऊनचा कालावधी आणखी वाढल्यास भारताचा विकासदर 3 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज केपीएमजीच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा - मुंब्र्यातील मशिदीबाबत सर्वसहमतीने घेण्यात आला निर्णय

तेलाचा किंचित आधार
जागतिक पातळीवर रशिया आणि सौदी अरेबियामध्ये तेलावरून दरयुद्ध भडकल्यामुळे कच्चा तेलाचे दर कमी झाले आहेत. भारत देशातील एकूण तेलाच्या मागणीपैकी 80 टक्के तेलाची आयात करतो. गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये  उत्पादन शुल्क करातुन 2 लाख कोटी रुपये मिळविले होते. आता उत्पादन शुल्क करात आणखी वाढ केल्यामुळे अतिरिक्त 360 अब्ज रुपये मिळणार आहेत. मात्र, अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी आणखी मोठ्या निधीची गरज आहे.