अर्थव्यवस्थेला चालनेसाठीच कॉर्पोरेट करात कपात

नवी दिल्ली - देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी कॉर्पोरेट करात कपात करण्याची आवश्‍यकता होती. कारण मागील काही तिमाहींपासून अर्थव्यवस्थेच्या गतीला चालना देणारी आभासी चक्रांची कामगिरी अपेक्षेनुरूप होत नव्हती, असे मत मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रह्मण्यम यांनी व्यक्त केले आहे. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा 

भारताला आपली अर्थव्यवस्था २०२४-२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरवर आणि २०३० पर्यंत १० ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आपल्या रचनात्मक सुधारणांना गती देण्याची आवश्‍यकता आहे आणि त्यासाठी अलीकडच्या काळात सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत, असेही ते म्हणाले. जुलै महिन्यात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरवर नेण्यासाठी आवश्‍यक धोरणात्मक पावले उचलण्यासंदर्भात भाष्य करण्यात आले होते. यात आर्थिक विकासासाठी गुंतवणूक ही महत्त्वाचा घटक असून, बाजारपेठेतील मागणी हा त्यासाठी साह्यकारी घटक असल्याचे म्हटले होते, असेही सुब्रह्मण्यम म्हणाले. 

बाजारपेठेतील मागणीचा अंदाज घेऊनच कंपन्या गुंतवणूक करतात आणि याप्रमाणेच अर्थव्यवस्थेतील चक्रे फिरत असतात. ही आभासी चक्रे अर्थव्यवस्था जेव्हा सात टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त विकासदराने वाटचाल करत असताना ज्या गतीने फिरत होती, त्या गतीने मागील काही तिमाहींपासून फिरत नसल्याचे मत त्यांनी ‘इंडिया इकॉनॉमिक फोरम’ या कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केले. 

सुब्रह्मण्यम म्हणाले, की कंपन्या कॉर्पोरेट कर आधी भरतात आणि मग त्यानंतर उरलेला भाग हा भांडवली उत्पन्न किंवा लाभांशाचा असतो आणि त्यानंतर मग वैयक्तिक पातळीवर कर आकारला जातो. सरकारने मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सप्टेंबरमध्ये कॉर्पोरेट कर ३० टक्‍क्‍यांवरून कमी करून २२ टक्‍क्‍यांवर आणण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचबरोबर परकी प्रत्यक्ष गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारने नव्या उत्पादन प्रकल्पांवरील कॉर्पोरेट कर फक्त १५ टक्के ठेवण्यात आला आहे.