क्रिप्टोकरन्सीचा ग्राहक संरक्षणाला धोका; रिझर्व्ह बँकेचा इशारा

मुंबई : भारतातील बँकांचा एनपीए (NPA) वर्षभरात आठ ते साडेनऊ टक्क्यांपर्यंतही जाऊ शकतो, तसेच क्रिप्टोकरन्सीचा (Cryptocurrency) ग्राहक संरक्षणाला (consumer security) धोका असून काळ्या पैशासंदर्भातही (Black money) त्याचा धोका उद्भवू शकतो, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने (RBI) फायनान्शिअल स्टॅबिलिटी रिपोर्टमध्ये (financial stability report) दिला आहे. (Cryptocurrency is risky for consumers security RBI warns through stability report information)

सध्या (सप्टेंबर) बँकांचा ग्रॉस एनपीए 6.9 टक्के आहे, तो पुढील सप्टेंबरपर्यंत 8.1 टक्क्यांपर्यंत किंवा अगदीच परिस्थिती ढासळली तर 9.5 टक्क्यांपर्यंतही जाऊ शकतो. शेड्यूल कमर्शिअल बँकांकडे मात्र पुरेसे भांडवल असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. फायनान्शिअल स्टॅबिलिटी अँड डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या सब कमिटीने हा अहवाल दिला आहे. देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला असलेला धोका यावर आधारित हा अहवाल आहे. एमएसईएम व मायक्रोफायनान्स क्षेत्रावर येणारा ताण पहात त्यांच्यावरही लक्ष ठेवलेच पाहिजे, असेही त्यात म्हटले आहे.

देशातील समाधानकारक लसीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेची गती सुधारण्याची अपेक्षा आहे. मात्र सध्या ही गती थोडी मंदावल्यासारखे वाटते आहे. तरीही कंपन्यांची अवस्था सुधारत असून बँकांचा कर्जपुरवठाही वाढला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तर कोविडने पुन्हा डोके वर काढल्याने यावर्षीच्या दुसऱ्या सहामाहीत जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वेगही मंदावल्याचे जाणवते आहे. यामुळे मागणी पुरवठ्याचे चक्र विस्कळित झालेच आहे, पण चलनवाढीचा धोकाही वाढला आहे. विकसित आणि विकसनशील देशांच्या आर्थिक धोरणातील बदलांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावल्याचे दिसत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

क्रिप्टो चा धोका

तर देशात खासगी क्रिप्टोकरन्सीमुळे ग्राहक सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. तसेच मनीलाँडरिंग विरोधी उपाय आणि आर्थिक दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध यावरही परिणाम होऊ शकतो, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. या क्रिप्टोकरन्सीच्या दरांमध्ये अती चढउतार होऊ असल्याने त्यात फसवणुकही होऊ शकते, असेही रिझर्व्ह बँकेचे मत आहे. सध्या या क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालावी का हा मुद्दा देशात चर्चिला जात आहे, त्या पार्श्वभूमीवर हे मतप्रदर्शन महत्वाचे आहे. मात्र यामुळे उद्भवू शकणाऱ्या धोक्यांकडे रिझर्व्ह बँकेने नेहमीच लक्ष वेधले आहे. मात्र सरकारनेच डिजिटल चलन आणण्याच्या कल्पनेवर विचार करता येईल, असेही रिझर्व्ह बँकेचे मत आहे. क्रिप्टोकरन्सीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा करण्याचा केंद्राचा विचार सुरु आहे.