कररचना बदलली तरच उद्योग...

पुणे : गेल्या साधारण पन्नास दिवसांपासून कोरोनाशी युद्ध सुरु आहे. आणि आता हे कधी संपेल हे कोणीच सांगू शकत नाही. चांगले चांगले अनुभवी लोक सांगतात हे युद्ध डिसेंबर २०२० पर्यत चालेल. काहीजण मे २०२१ पर्यंत पण चालेल. तर काहीजण म्हणतात दोन वर्ष पण चालेल. ज्यांनी दुसरे महायुद्ध बघितले नसेल त्या प्रत्येकाला या शतकातील तिसऱ्या महायुद्धाचा अनुभव मिळाला आहे.

चीनी कंपनीने बांधला सर्वात मोठा लस उत्पादन प्रकल्प

जगातील सुमारे पावणेतीन लाख लोकांनी कोरोनामुळे आपले प्राण गमावले आहेत. आणि यापुढे कितीजण या युद्धात संपतील याचा कोणालाच अंदाज नाही. सध्याची परिस्थिती ही फक्त प्रत्येक व्यक्तीचा जीव वाचवणे आणि कोरोनाशी युद्ध करणे अशी आहे. यामध्ये सर्व जग चीनला दोशी ठरवत आहे. सर्व जगाचे म्हणणे आहे की, चीनमध्ये डिसेंबर २०१९ मध्ये हा व्हायरस तयार झाला आणि संपूर्ण जगभर त्यांनी विस्तार केला.

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे- क्लिक करा

 ही गोष्ट खरी- खोटी असली तरी एक व्यापारी म्हणून पहिला प्रश्न आहे की, गेले पन्नास दिवस आर्थिक व्यवहार व्यवहार बंद आहे तो रुळावर कधी येईल? शासन प्रयत्न करीत आहे की, हळू हळू व्यापार सुरु करावे परंतू सर्व व्यापार पूर्ववत सुरु होण्यास खूप काळ जाणार आहे असे मला वाटते. व्यापारी, शेतकरी, छोटा उद्योजक किंवा नोकरी करणारे सर्वजण घाबरत आहेत की, जर मी कुठे बाहेर पडलो आणि मला कोरोना झाला तर काय? हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आहे. जोपर्यंत कोरोनाचे औषध सापडत नाही तोपर्यंत प्रत्येकाच्या मनात एक प्रकारची भीती असणार आहे की जगावे कोणासाठी आपल्या कुटुंबासाठी. मला रतन टाटा यांनी नुकतेच सांगितलेले एक वाक्य आठवतेय की, “२०२० यावर्षी धंदा नफ्यासाठी करू नका, आपली काळजी घ्या आणि भरपूर सेवा करा.”

`एनबीएफसी`ला बूस्टर डोस

 हे सर्व जरी खरे असले तरी व्यापारी आपले आर्थिक चक्र कसे चालवेल. शासन म्हणतेय टॅक्स भरा, लाईट बील भरा, जीएसटी भरा, इन्कमटॅक्स भरा, नोकरवर्गाचा संपूर्ण पगार द्या, कोणाला नोकरीवरून काढू नका, अशा परिस्थितीत दोन महिन्यांपासून व्यापार बंद आहे. पुढे व्यापार किती दिवस बंद राहणार आहे हे माहित नाही. अशा परिस्थितीत हे सर्व कोणी आणि कसे भरणार? सरकार म्हणतेय आमची तिजोरी रिकामी झाली म्हणून दारू विक्री सुरु केली. कारण खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांना कर मिळणार. पेट्रोल व डिझेलवर खूप मोठ्या प्रमाणात कर लावले म्हणून देशाची तिजोरी भरेल. सरकार व्यापारावर अजूनही वेग वेगळे कर लावू शकतात. पुढील दोन महिन्यात व्यापारावर वेग वेगळे सरचार्ज किंवा नविन सेस असे लादू शकतात असे माझे मत आहे. मला सांगा अशा परिस्थितीत व्यापार आणि व्यापारी जगू शकेल का? माझ्या मते व्यापाऱ्यावर हा मोठा अन्याय होणार आहे.
    एप्रिलमध्ये ९७ हजार कोटींचे महसुली नुकसान

व्यापाऱ्यांनी गेल्या सत्तर वर्षात म्हणजेच देश स्वतंत्र झाल्यापासून भरपूर टॅक्स भरला आहे. छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांनी अब्जो रुपयांचा टॅक्स भरला आहे. मला वाटते सद्य परिस्थितीमध्ये केंद्र व राज्य सरकारने व्यापारावर नविन वाढीव कर लावू नये. जे जुने कर आहेत त्यातूनही व्यापाराला सूट मिळाली पाहिजे. एक विषय असा पण आहे की, आताच्या कोरोना युद्धात देशातील व्यापाऱ्यांनी खूप मोठी आर्थिक व सामाजिक मदत केलेली आहे. परदेशातील कंपन्यांनी आपल्या देशात काहीच दिले नाही. मला वाटते सरकारने या कंपन्या त्वरित बंद करायला पाहिजेत. तर इथला छोटा व्यापारी, मोठा व्यापारी, मजूर वर्ग, नोकरदार, उद्योजक टिकतील. छोट्या छोट्या व्यापाऱ्यांनी या परिस्थितीमध्ये देशाची खूप सेवा केली आहे. स्वतःच्या जीवाची काळजी न करता संपूर्ण मालाचा पुरवठा मग ते धान्य असेल किंवा औषधे असतील दूध असेल किंवा भाजी किंवा जीवनावश्यक वस्तू असेल या सर्व वस्तू त्यांनी प्रत्येकाला पुरविल्या आहेत. म्हणून सर्व जनतेला माझी विनंती आहे की, हे कोरोना युद्ध संपल्या नंतर आपण त्यांना न विसरता त्यांना दोन पैसे कमावण्याची संधी द्यावी. कारण कोरोना संपला की ऑनलाइन खरेदी, विदेशी ब्रान्ड यांना संधी देऊ नये. 

तसेच छोटे आणि मोठे व्यापार जर पुढे टिकवायचे असतील तर कर व विवरणपत्र भरायची मुदत ही ३१ डिसेंबर ही करावी, इन्कमटॅक्स चा दर कमी करावा, डिसेंबर पर्यंत कुठलेही टॅक्स म्हणजेच जीएसटी असू किंवा कार्पोरेशन टॅक्स असू किंवा इन्कमटॅक्स असे कुठलेच टॅक्स डिसेंबरपर्यंत शासनाने लावू नये. जाएसटीचे दर कमी करावेत. आता जीएसटीचे जे स्लॅब आहेत ते कमी करावेत. आणि बऱ्याच व्यापाऱ्यांचे जीएसटी रिफंड बाकी आहेत ते शासनाने त्वरित द्यावे. बँकेतून लोन परत मागू नये. सदर सरकारी बँकांनी व्यापाऱ्यांना त्यांच्या मर्यादा प्रमाणे नविन लोन त्वरित द्यावे व व्याजदर कमी करावा, मार्केट सेस सारखे टॅक्स त्वरित रद्द करावे.

एक वर्षासाठी कॉर्पोरेशन टॅक्स रद्द करावा. व्यापाऱ्यांनी डिसेंबर नंतर जरी टॅक्स भरला तरी त्यांना कुठेलेही व्याज किंवा दंड आकारू नये. कामगारांच्या पगाराबद्दल शासनाने आपल्या तिजोरीतून त्यांचा ५०% पगार द्यावा म्हणजेच व्यापारी बाकीचा ५०% पगार पुढील वर्षासाठी देईल. त्यामुळे नोकरी टिकून राहतील. नोकरीवरून कोणीही कोणालाही काढणार नाही. आणि सर्वांना एक समाधान राहील की आपली नोकरी पक्की आहे. विजेचे बील पुढील सहा महिने घेऊ नये. ह्या सर्व मागण्या व्यापारी शासनाकडे करत आहेत. कारण व्यापार टिकला तर व्यापारी टिकतील. नाहीतर पुढील भूमिका व्यापारासाठी खूप मोठी अवघड असेल. मग तो छोटा गल्लीतील पानपट्टी, किराणा दुकानदार, सलून, औषध दुकान, स्टेशनरी, कटलरी असेल किंवा मोठा व्यापारी असेल ह्या सगळ्यांना नवसंजीवनी देणे ही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची भूमिका असायला पाहिजे.