भारत पेट्रोलियमचे खासगीकरण 'ठरवून'

किंमत ठरविण्यासाठी एक रुपयाची निविदा
मुंबई - देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून सरकारी नियंत्रणाखाली आणलेल्या मोठ्या तेल कंपन्यांपैकी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कंपनीची किंमत ठरविण्यासाठी केंद्र सरकारने काढलेल्या निविदेत "डेलॉईट टच तोहमात्सू इंडिया' या खासगी कंपनीने फक्‍त एक रुपयाच्या शुल्कामध्ये काम करण्याची मेहेरबानी दर्शविल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ही कंपनी केंद्रातील बड्या राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्याचा आरोप होत असून, त्यामुळे खासगीकरणाची ही प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशातील भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्या खासगी मालकीच्या होत्या. बांगलादेश मुक्ती संग्रामा वेळी या कंपन्यांनी तेलाचा कृत्रीम तुटवडा केल्याने भारतासमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी संसदेत विधेयक आणून या तेल कंपन्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आणल्या होत्या. नंतर वाजपेयी सरकारने रिलायन्स, शेल आणि ईस्सार या खासगी तेल कंपन्यांना व्यापार करण्यास परवानगी दिली. मात्र अद्यापही देशातील 96 टक्‍के व्यापार सरकारी कंपन्यांच्या ताब्यात आहे.

#Delhifire:दिल्लीतील आगीच्या घटनेचं कारण काय? 

दरम्यान, केंद्र सरकारने सर्व सरकारी तेल कंपन्यांची विक्री खासगी उद्योगास करण्याबाबत कायदा मागील वर्षी लोकसभेत मंजूर करून घेतला आणि त्यातून या वर्षी तीनही तेल कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सरकारने भारत पेट्रोलियमची किंमत ठरविण्यासाठी निविदा काढल्या. एसबीआय कॅपिटलने 15 ते 17 कोटी रुपयांची निविदा भरली असताना "डेलॉईट टच तोहमात्सू इंडिया' या खासगी कंपनीने फक्‍त एक रुपयांची बोली लावली. ही कंपनी केंद्रातील बड्या नेत्यांच्या संपर्कातील उद्योगपतींशी संबंधित असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे भारत पेट्रोलियमचे खासगीकरण "ठरवून' केले जात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. 

कौतुकास्पद ! फायरमनच्या धाडसामुळे 11 जणांना मिळाले जीवदान

आंदोलनाचा इशारा 
सध्या पेट्रोल पंपांची जागा चालकाची स्वतःची किंवा 29 वर्षांच्या भाडेकराराची असल्याने जागेचा ताबा चालकाकडे आहे. तेल कंपनी सरकारी असल्याने मालकीहक्कात बदल करण्याचा अधिकार सरकारलाही नाही. खासगीकरणानंतर ही मालकी खासगी कंपनीकडे जाणार असल्याने पंपचालक धास्तावले आहेत. त्यामुळे भारत पेट्रोलियमच्या खासगीकरणाच्या विरोधात फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर असोसिएशनचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सागर रूकारी यांनी दिला आहे. यासाठी राज्यभरातील पंपचालक-मालकांची बैठक येत्या 15 डिसेंबर रोजी नाशिक येथे आयोजित करण्यात आली आहे.