"टॅक्‍स चार्टर' ठरेल "गेमचेंजर'! 

डॉ. दिलीप सातभाई 
Monday, 17 August 2020

आर्थिक जंजाळामध्ये गुरफटल्यास किंवा विविध कारणास्तव जर करदात्यास कर भरणे कठीण जात असेल,तर विभागाकडे वाजवी कालावधीसाठी हप्तेमागण्याचा अधिकार प्रदान केला गेला आहे.तथापि,या रकमेवर व्याज आकारले जाणार आहे

प्राप्तिकर कायद्याच्या शंभर वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच "टॅक्‍स चार्टर'द्वारे आश्वासक कृतीचा भरवसा देत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रामाणिक करदात्यांसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. प्रामाणिकपणाला आवाहन करीत अधिक विश्वास ठेवण्याचे, कृतीशील राहण्याचे हक्क प्रदान केले आहेत. यामुळे केवळ करदात्यांच्या संख्येतच वाढ होईल, असे नाही तर एकूण करमहसूलही मोठ्या प्रमाणात वाढेल, यात शंका नाही. याखेरीस परदेशातून भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना त्यांचे हक्क व कर्तव्ये याबाबत पूर्वकल्पना देणारा सकारात्मक संदेश जाणार आहे. हा टॅक्‍स चार्टर सरकार आणि करदाता यांच्या सहकार्यास प्रोत्साहन देणारे उपयुक्त साधन असल्याने तो "गेमचेंजर' ठरू शकेल. यातील मुद्दे केवळ "मार्गदर्शक' नसून, करदात्यास दिलेले "अधिकार' आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

काय आहेत करदात्यांचे अधिकार? 
1) प्राप्तिकर विभागाने करदात्यास सौजन्यपूर्ण, विचारपूर्वक आणि आदरपूर्वक वागणूक देऊन निःपक्षपातीपणाने वर्तणूक मिळण्याचा अधिकार दिला आहे. करदात्यांच्या समस्या किंवा तक्रारींचे शक्‍य तितक्‍या लवकर निराकरण करण्याची आश्वस्तता दर्शविली आहे. 

2) प्राप्तिकर विभाग करदात्याकडे संशयीदृष्टीने न पाहता प्रामाणिक करदाता उत्पन्न व खर्चांबाबतची सर्व खरखुरी, पूर्ण आणि अचूक माहिती प्रदान करून योग्य कर भरत आहे, असेच मानले जाईल. तथापि, जेथे विसंगती आढळेल तेथेच फक्त पाठपुरावा केला जाणार आहे. 

'शिक्षण उपकर' होणार उत्पन्नातून वजा !

3) करदात्याने केलेल्या विशिष्ट व्यवहारासाठी कायदा कसा लागू होतो व करांच्या उत्तरदायित्वाबद्दलचे मोफत मार्गदर्शन देण्याची खात्रीशीर जबाबदारी विभागाने स्वीकारली आहे. यामुळे मध्यस्थांवर होणारा खर्च कमी होण्यास मदत होईल. 

4) कोणताही कर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसूल करण्यात येणार नाही व त्यात निश्‍चितता आणली जाईल. 

5) विभागाच्या सेवांसाठी मान्यताप्राप्त कर प्रतिनिधीची नियुक्ती करता येणार आहे. त्यामुळे सर्व हक्कांचा आदर केला जाणार असल्याची खात्री देण्यात आली आहे. 

6) विभागाने केलेले करनिर्धारण मान्य नसल्यास त्यावर आक्षेप घेण्याचा किंवा अपील करण्याचा अधिकार आहे. विभागाने तथ्यांचा चुकीचा अर्थ लावला लावल्यास पुनरावलोकनाची विनंती करता येणार आहे. यामुळे नक्की कोणत्या आक्षेपावर वाद आहे, याची माहिती करदात्यास होईल व त्याचे अधिक स्पष्टीकरण देता येईल. 

'वर्क फ्रॉम होम' करत असाल तर जास्तीचा कर देण्याची तयारी ठेवा

7) करदात्याची विभागाकडे असलेली माहिती गोपनीय ठेवली जाणार आहे. तथापि, विभागीय कर्मचाऱ्यांना त्यांचे काम करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली माहितीच पाहण्याची परवानगी दिली जाईल. 

8) करदात्याने करदायित्व कमी करण्याची केलेली कायदेशीर व्यवस्था व बेकायदेशीररीत्या कर टाळण्यासाठी साकारलेल्या योजना आणि चोरी यातील फरक अधोरेखित करण्यात आला आहे. 

9) आर्थिक जंजाळामध्ये गुरफटल्यास किंवा विविध कारणास्तव जर करदात्यास कर भरणे कठीण जात असेल, तर विभागाकडे वाजवी कालावधीसाठी हप्ते मागण्याचा अधिकार प्रदान केला गेला आहे. तथापि, या रकमेवर व्याज आकारले जाणार आहे. 

10) जर विभागाच्या सेवा, वर्तन किंवा क्रियांवर करदाता समाधानी नसल्यास त्याला तक्रार करण्याचा हक्क प्रदान करण्यात आला आहे. 

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.) 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: dr-dilip-satbhai-writes-article-about Tax charter