या कर्मचाऱ्यांचा EPF मोदी सरकार भरणार, 12% ऐवजी 10% च कपात

नवी दिल्ली : लॉकडाउनच्या माध्यमातून कोरोना विषाणूला थोपवण्याचा लढा सुरु असताना घोंगावत असलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी मोठी घोषणा केली. त्यानंतर आज (बुधवारी) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (nirmala sitharaman) यांनी मोदींनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी पॅकेजचा फायदा कशापद्धतीने देशवासियांना मिळणार याची विस्तृत माहिती दिली.  केंद्र सरकारने कर्मचारी वर्गासाठी या पॅकेजमध्ये विशेष तरतूद करत मोठा दिलासा दिला आहे. पुढील तीन महिने म्हणजे ऑगस्टपर्यंत कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधीतील (epf relief) खातेदारांच्या खात्यामध्ये सरकार पैसे भरणार आहे. 

आता तरी थेट लोकांच्या खात्यात पैसे जमा करा : पृथ्वीराज चव्हाण

जून, जुलै आणि ऑगस्ट असे पुढील तीन महिने 12 टक्के ऐवजी 10 टक्के इतकीच रक्कम भविष्य निर्वाहनिधीमधून कपात केली जाणार आहे. याशिवाय 'प्रधानमंत्री गरिब कल्याण योजने'अंतर्गत 15 हजार पेक्षा कमी वेतन असणाऱ्या गटातील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाहनिधीची रक्कम ही मोदी सरकार भरणार आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती सांगितली.सरकारच्या या निर्णयाचा 3.67 लाख संस्थांमधील 72 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

 कोरोनाचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना फटका; 16 लाक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात

सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठीही (MSME) सरकारने ठोस पाऊल उचलले आहे. कोणत्याही तारण न ठेवता या क्षेत्रात 3 लाख कोटींपर्यंत कर्ज मिळेल असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. या निर्णयामुळे 45 लाख उद्योगांना लाभ मिळणार आहे. या उद्योग क्षेत्रातील कर्ज परतफेडीसाठी 4 वर्षांची मुदत दिली जाईल, असेही अर्थमंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.  
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, सध्याच्या घडीला चांगले काम करत असणाऱ्या एमएसएईसाठी 50 हजार रुपये विशेष निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे त्यांना उद्योगांचा विस्तार करण्यास मदत होईल. 

जगातील हे आहेत दानशूर; ज्यांनी दिली कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी मदत

सूक्ष्म, लघु, आणि मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगांच्या वर्गवारीतही मोठा बदल केल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी दिली.1 कोटी गुंतवणूक आणि 5 कोटींचा व्यवसाय करणाऱ्या उद्योगांचा समावेश हा सूक्ष्म उद्योंगामध्ये करण्यात येणार आहे. 10 कोटींची गुंतवणूक आणि 50 कोटींचा व्यवसाय करणाऱ्या उद्योगांना लघू तर 20 कोटी गुंतवणूक आणि 100 कोटी व्यवसाय करणाऱ्या उद्योगांचा मध्यम वर्गात स्थान देण्यात येईल.