‘इसॉप’नीती आणि कर्मचारी

इसॉप्सबाबत अनेक तांत्रिक संकल्पना आपण समजून घेऊ या. कंपन्या कशा प्रकारे इसॉप्स देतात आणि कशा प्रकारे या सगळ्याची आकडेमोड केली जाते, कालावधी का महत्त्वाचा असतो... या सगळ्या गोष्टींवर एक नजर. 

अनेक कंपन्यांत जेव्हा एखादी व्यक्ती रुजू होते, तेव्हा तिला एक कॉंपेन्सेशन प्लॅन दिला जातो-ज्यात फिक्स्ड कॉंपोनेंट, फ्लेक्झिबल कॉंपोनंट आणि इसॉप कॉंपोनंट असे विभाग असतात. फिक्स्ड कॉंपोनंट म्हणजे त्या व्यक्तीला त्या वर्षी मिळणारा निश्चित पगार असतो. फ्लेक्झिबल कॉंपोनंटमध्ये बोनस, रिइंबर्समेंट्स आणि परफॉर्मन्स ॲवॉर्ड्‌स आदींचा समावेश असतो. इसॉप्स म्हणजे त्या कर्मचाऱ्याला एम्पॉयी कॉंपेन्सेशन प्लॅनअंतर्गत दिलेले एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन्स असतात.  

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन्स’ म्हणजे त्या कर्मचाऱ्याला कंपनीचे शेअर्स विकत घेण्याचा पर्याय किंवा हक्क असलेला प्लॅन किंवा योजना. जेव्हा कंपनी तिच्या कर्मचाऱ्यांसाठी इसॉप स्कीम देण्याचा निर्णय घेते, तेव्हा ती कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी शेअर्सचा विशिष्ट हिस्सा बाजूला ठेवते. या शेअरना ‘इसॉप पूल’ असे म्हणतात.

मात्र, हे स्टॉक ऑप्शन्स कंपनीत रुजू झाल्यानंतर पहिल्या दिवसापासूनच वैध ठरतात आणि त्या कर्मचाऱ्याला पाहिजे तेव्हा लगेच ते कॅश करता येतात, असे कुणाला वाटले तर ते मात्र योग्य नाही.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या या इसॉप्सना एक विशिष्ट कालावधी असतो-ज्याला ‘व्हेस्टिंग पिरिअड’ असे म्हणतात-जो चार-पाच वर्षांमध्ये समानरित्या विभागलेला असतो किंवा प्रत्येक वर्षाला विशिष्ट टक्केवारी निश्चित केलेली असते. ‘ग्रॅंट डेट’ म्हणजे कर्मचाऱ्याला इसॉप्स देऊ केले ती तारीख. त्यामुळे जेव्हा प्राथमिक टप्प्यावरच्या स्टार्टअप्स त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना इसॉप्स देऊ करतात, तेव्हा त्या कंपनीच्या भविष्याबाबत विश्वास निर्माण करतात आणि शेअरची पूर्ण क्षमता वापरण्यासाठी जास्त कष्ट करण्यासाठी प्रेरित करतात. काही कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना इसॉप्सपैकी पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षात अनुक्रमे १०, २०, ३०, ४० आणि टक्के शेअर देणे पसंत करतात. (कंपनी १) काही कंपन्या कर्मचाऱ्यांचा अधिक विचार करणाऱ्या असतात आणि त्या अनुक्रमे ४०, ३०, २० आणि १० टक्के अशा प्रकारे इसॉप्सच्या शेअर्सचे वितरण करतात. (कंपनी २) कर्मचाऱ्यांना कशा प्रकारे इसॉप्सचे वितरण करावे याची काही निश्चित यंत्रणा नसली, तरी संतुलित यंत्रणा म्हणजे चार वर्षांत शेअर्सचे प्रत्येकी २५ टक्के वितरण करणे.

तांत्रिक संकल्पना
आता आपण इसॉप्स कर्मचाऱ्यांना कसे लाभदायी ठरतात आणि त्यांच्यात आर्थिक स्थैर्याची भावना कशी आणतात हे बघू या. त्यासाठी आपण काही संकल्पना समजून घेऊ या. 

• इसॉप्स :  एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन्स म्हणजे त्या कर्मचाऱ्याला कंपनीचे शेअर्स विकत घेण्याचा पर्याय किंवा हक्क असलेला प्लॅन किंवा योजना. 
• इसॉप स्कीम : या काही परस्परसहमत नियम आणि अटी असतात ज्यांच्यानुसार कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना इसॉप्स दिले जातात.
• इसॉप पूल : जेव्हा कंपनी तिच्या कर्मचाऱ्यांसाठी इसॉप स्कीम देण्याचा निर्णय घेते, तेव्हा ती कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी शेअर्सचा विशिष्ट हिस्सा बाजूला ठेवते. या शेअरना ‘इसॉप पूल’ असे म्हणतात.
• ग्रँट डेट  : कर्मचाऱ्याला इसॉप दिला जातो ती तारीख.
• ग्रँट लेटर : ज्या पत्राद्वारे कर्मचाऱ्याला इसॉप्स दिले जातात ते पत्र. 
• व्हेस्टिंग : कर्मचारी जेव्हा त्याला मिळालेल्या शेअर्सचा पर्याय एक्झरसाइझ करण्यासाठी (खरेदीसाठी) पात्र होतो त्या प्रक्रियेला ‘व्हेस्टिंग’ असे म्हणतात. सर्वसाधारणपणे पहिले ‘व्हेस्टिंग’ हे बारा महिन्यानंतर असते आणि बाकीचे ‘व्हेस्टिंग’ टप्प्याटप्प्याने किंवा चार वर्षांत होते.
• व्हेस्टिंग पिरियड : ग्रँट डेट आणि कर्मचारी जेव्हा शेअर्स ‘व्हेस्टिंग’ करण्यासाठी पात्र होतो त्यांच्या मधला कालावधी म्हणजे व्हेस्टिंग पिरियड.
• ॲक्सिलरेडेट व्हेस्टिंग : जेव्हा कंपन्यांचे विलिनीकरण होते किंवा एक कंपनी दुसऱ्या कंपनीकडून ताब्यात घेतली जाते, तेव्हा ‘इसॉप व्हेस्टिंग’ची प्रक्रिया गतिमान होते, तेव्हा ‘ॲक्लिरेटेड व्हेस्टिंग’ सर्वसाधारणपणे होते.
• क्लिफ पिरियड : इसॉप ग्रँट डेटनंतर पहिले व्हेस्टिंग होते त्यासाठीचा किमान कालावधी म्हणजे क्लिफ पिरियड. भारतात किमान क्लिफ पिरियड  हा बारा महिने इतका असतो. 
• एक्झरसाइझ : ‘व्हेस्टिंग’नंतर कर्मचाऱ्याला दिलेला पर्याय अंमलात आणण्याची कृती. 
• एक्झरसाइझ पिरियड : पर्यायांच्या ‘व्हेस्टिंग’नंतर कर्मचाऱ्याला शेअर खरेदी करण्यासाठी त्याचे हक्क वापरण्यासाठी विशिष्ट काळ दिला जातो, त्याला ‘एक्झरसाइझ पिरियड’ असे म्हटले जाते. 
• एक्झरसाइझ डेट : कर्मचाऱ्याने त्याचे हक्क अंमलात आणल्यानंतर ज्या दिवशी त्याला कंपनीचे शेअर्स मिळतात ती तारीख. 
• एक्झरसाइझ प्राइस : जेव्हा कर्मचारी त्याला देऊ केलेल्या शेअरच्या खरेदीचा पर्याय अंमलात आणतो, तेव्हा त्याला चालू भावापेक्षा कमी भावाने शेअर्स दिले जातात त्यांना ‘एक्झरसाइझ प्राइस’ असे म्हटले जाते. 
• एक्झरसाइझ टॅक्स : जेव्हा कर्मचारी त्याला दिलेल्या हक्काचा वापर करून शेअर्स खरेदी करतो, तेव्हा त्याला प्राप्तिकर भरावा लागतो. हे कंपनीच्या शेअर्सची फेअर मार्केट व्हॅल्यू (एफएमव्ही) आणि एक्झरसाइझ प्राइस यांच्यातील फरकाची आकडेमोड करून ‘नोशनल इन्कम’ काढली जाते. कर्मचारी ज्या करमर्यादेत येतो, त्यात हे ‘नोशनल इन्कम’ गृहीत धरून त्याने प्राप्तिकर भरणे अपेक्षित असते.

Edited By - Prashant Patil