20 लाख कोटींच्या 'आत्मनिर्भर' पॅकेजचं काय झालं? केंद्र सरकारने दिला हिशोब

नवी दिल्ली- वर्षाच्या सुरुवातीच्या पहिल्या तिमाहीत कोरोनामुळे देशातील आर्थिक स्थिती बिकट झाली होती. या नाजूक स्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यास केंद्र सरकारने  2020 च्या मे महिन्यात सर्वसामान्यांना मदत करण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजला आत्मनिर्भर भारत असं नाव दिलं होतं. केंद्र सरकारने देशाच्या जीडीपीच्या 10 टक्के रक्कम या पॅकेजमध्ये जाहीर केले होते. केंद्राने म्हटले आहे की अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, प्रणाली, लोकसंख्याशास्त्र आणि मागणी 'स्वावलंबी भारता'चे पाच आधारस्तंभ आहेत.

WHO ने केलं पाकिस्तानचे कौतुक; इतर देशांना शिकण्याचा दिला सल्ला

नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 30 हजार कोटी रुपये-

आत्मनिभार भारत अभियानांतर्गत करण्यात आलेल्या घोषणेनंतर अर्थ मंत्रालयाने तातडीने याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केली होती. या मोहिमेअंतर्गत होणाऱ्या कामांची देखरेख व नियमित आढावा केंद्र सरकारनेही घेण्यास सुरू केला आहे. आतापर्यंत नाबार्डच्या माध्यमातून कृषी कामांसाठी 30 हजार कोटी रूपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत. त्याअंतर्गत 28 ऑगस्टपर्यंत महिन्यापर्यंत शेतकऱ्यांना 25 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्याच वेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने छोट्या नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांन नाबार्डला 5 हजार कोटी रुपये दिले आहेत. 

नाबार्ड लवकरात लवकर याला लागू करण्यासाठी नियमावली तयार करत आहे. याशिवाय नाबार्डने दोन संस्था आणि बँकांसोबत मिळून एबीएफसी आणि एमएफआयला कर्ज देण्यासाठी स्ट्रक्चर्ड फायनान्स अँड पार्शियल गॅरंटी योजना सुरु केली आहे. यामुळे या सेक्टरमधील लहान कंपन्यांना मोठा फायदा झाला आहे. तर ग्रामीण भागात काम कऱणाऱ्या महिलांसाठी ही योजना प्रभावी ठरणार आहे. पॅकेजमध्ये एनबीएफसी, एमएफआय आणि एचएफसीद्वारे साध्या अटींवर क्रज उपलब्ध करून दिल्यानंतर 45 हजार कोटींपैकी 28 ऑगस्टपर्यंत बँकांनी 25 हजार 55 कोटी रुपयांच्या अर्जांना मंजुरी दिली आहे. 

अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार एनबीएफसी, एमएफआय आणि एचएफसीसाठी सुरु करण्यात आलेली 30 हजार कोटी रुपयांची स्पेशल लिक्विडिटी योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. 11 सप्टेंबरपर्यंत 10 हजार 59 कोटी रुपयांच्या 37 प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. तर 6 अर्जांवर अद्याप विचार सुरू आहे. त्याची प्रस्तावित रक्कम 783 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आणि 23 खाजगी बँकांनीसुद्धा आकडेवारी दिली आहे. त्यानुसार 10 सप्टेंबरपर्यंत 42 लाख 1 हजार 576 लोकांनी 1 लाख 63 हजार 226 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त क्रेडिटला मंजुरी दिली आहे. तर 1 लाख 18 हजार 138 कोटी रुपये 25 लाख 1 हजार 999 कर्जदारांच्या खात्यावर पाठवण्यात आले. 

'मनरेगा मॅन'ला पंतप्रधान मोदीनींही वाहिली श्रद्धांजली

करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने 1 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबरच्या दरम्यान, 27.55 लाख करदात्यांना 1 लाख 1 हजार 308 कोटी रुपयांचा इन्कम टॅक्स रिफंड देण्यात आला आहे. यामध्ये 30 हजार 768 कोटी रुपये हे 25 लाख 83 हजार 507 प्रकरणांमध्ये दिले आहेत. कार्पोरेट टॅक्स रिफंड म्हणून 1 लाख 71 हजार 155 प्रकरणांमध्ये 70 हजार 540 कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे.

(edited by- pramod sarawale)