बुडालेल्या सहकारी बॅंकांना वाचवणे कठीण; बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 मार्च 2020

भांडवलदारांनाच लाभ
अडचणीत आलेल्या येस बॅंकेला वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने स्टेट बॅंकेला तिचे समभाग घेण्याचा आदेश दिला. अशी उपाययोजना पीएमसी बॅंक, रूपी बॅंक वा बुडालेल्या अन्य नागरी सहकारी बॅंकांबाबत का केली नाही, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. खासगी बॅंकांचा तोटा देशाने वाटून घेतल्याने खासगी भांडवलदारांनाच लाभ मिळत असल्याचे या उपायावरून दिसते, अशी टीकाही होत आहे.

मुंबई - शेअर बाजारात नोंदणी नसल्याने अडचणीत आलेल्या नागरी सहकारी बॅंकांना वाचवण्याबाबत केंद्र सरकारवर मर्यादा येतात. खासगी बॅंकांकडे असलेल्या भांडवल उभारणी साधनांची सहकारी बॅंकांकडे कमतरता असते. अशा स्थितीत कायद्यात बदल केला तरच बुडीत सहकारी बॅंका वाचवण्याचा उपाय निघू शकेल, असे मत बॅंकिंग क्षेत्रातील जाणकारांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले.

ताज्या घडामोडींसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

यापूर्वी सरकारने जेट एअरवेज, आयएलएफएस व आता येस बॅंकेला वाचवण्यासाठी स्टेट बॅंक व आयुर्विमा महामंडळाला वेठीस धरले. असे वारंवार झाल्यास सार्वजनिक उद्योग कोलमडून पडतील. पीएमसी बॅंक ही येस बॅंकेच्या मानाने छोटी बॅंक आहे. पीएमसी बॅंकेत छोटे खातेदार, तर येस बॅंकेत मोठे खातेदार होते. अशा स्थितीत येस बॅंक बुडाल्यास ठेवीदारांचा रोष महागात पडेल, हे जाणवल्याने सरकारने तिला वाचवण्याचे ठरवले, असे मत ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सहचिटणीस देविदास तुळजापूरकर यांनी व्यक्त केले.

येस बँकेच्या खातेदारांसाठी 'गुड न्यूज'; 'या' सेवा पुन्हा सुरु 

खासगी बॅंकांचे समभाग शेअर बाजारात नोंदणीकृत नसतात. एखाद्या व्यक्तीला सहकारी बॅंकांचे पाच लाखांपेक्षा जास्त समभाग घेता येत नाहीत. त्यामुळे या बॅंकांना वाचवणे सोपे नसते. त्यासाठी कायद्यात (बॅंकिंग रेग्युलेशन ऍक्‍ट, सहकार कायदा इ.) बदल करणे आणि सहकारी बॅंकांना भांडवल उभारणीची साधने उपलब्ध करून देणे हे उपाय आहेत, असे महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंक‍ फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.

टीसीएसची पुन्हा आघाडी 

सरकारने मागील पाच वर्षांत स्टेट बॅंकेला २३ हजार कोटींचे भांडवल दिले व तिच्यामार्फत येस बॅंकेसारख्या बुडीत संस्था वाचवण्याचा प्रयत्न केला. याचा अर्थ सरकारच मागील दाराने या खासगी बॅंका वाचवण्यासाठी करदात्यांचा पैसा घेऊन मैदानात उतरत आहे. हे म्हणजे ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’, असाच प्रकार आहे. या व्यवहारांचे ‘कॅग’मार्फत विशेष लेखापरीक्षण झाले पाहिजे. 
- देविदास तुळजापूरकर, सहचिटणीस, ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशन

नागरी सहकारी बॅंकांवर राज्याच्या सहकारी खात्याचेही नियंत्रण असल्याने रिझर्व्ह बॅंकेला बुडीत बॅंकांवर पटकन कारवाई करता येत नाही. आता नव्या कायद्यानुसार सहकारी बॅंकांचेही नियंत्रण रिझर्व्ह बॅंकेकडे येणार असल्याने परिस्थिती 
बदलू शकते. तथापि, त्याचा भांडवल उभारणीसाठी किती उपयोग होतो हे पाहावे लागेल. 
- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंक फेडरेशन


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Experts in the banking sector find it difficult to save sinking cooperative banks