नोटबंदीमुळं झालं नाही ते कोरोनामुळे शक्य

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार वर्षांपूर्वी जेव्हा नोटबंदी केली होती तेव्हा जी गोष्ट शक्य झाली नव्हती ती आता कोरोनामुळे होत आहे. नोटबंदीचे फायदे सांगताना सरकारकडून डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन मिळेल असं म्हणण्यात आलं होतं. काही काळ डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढला मात्र जेव्हा चलन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाले तेव्हा रोख रकमेचा वापर सुरु झाला. त्यामुळे सरकारच्या डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांना फारसं यश मिळालं नाही. मात्र मार्च महिन्यात कोरोनामुळे लॉकडाऊन  केल्यानंतर डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य दिलं जात आहे.  कोरोनापासून वाचण्यासाठी थेट संपर्क टाळला जात आहे. यामुळे आता लोक रोख व्यवहाराऐवजी डिजिटल पेमेंट करत आहे. यामुळेच जून 2020 मध्ये देशात डिजिटल पेमेंट सर्वाधिक झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. 

याआधी एप्रिल 2020 मध्ये व्यवसाय पूर्ण ठप्प झाल्यानं बँकाकडून इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरमध्ये घट झाली होती. त्यानंतर अनलॉक प्रक्रिया सुरु झाली तेव्हा पुन्हा त्यात वाढ झाली. गेट सिम्पल टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडचे सीईओ नित्यानंद शर्मा यांनी सांगितलं की, सध्या ते लोकसुद्धा ऑनलाइन पेमेंट करत आहेत ज्यांनी याआधी रेशनसुद्धा ऑनलाइन घेतलं नव्हतं. गेल्या चार वर्षात जे झालं नाही ते या तीन महिन्यांमध्ये घडलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीनंतर रोख व्यवहाराऐवजी डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी अनेकदा प्रोत्साहन दिलं. देशात प्रत्येक 4 लोकांमागे 3 जण रोख व्यवहार करतात. 

हे वाचा - कोरोनामुळे डीमार्टला मोठा फटका; तिमाहीच्या उत्पन्नात कोट्यवधीची घट

केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2016 मध्ये अचानक नोटबंदीची घोषणा केली होती. तेव्हा म्हटलं होतं की, यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल. तसंच डिजिटल व्यवहाराला चालना मिळेल. मात्र देशात चलनपुरवठा सुरळीत झाल्यानंतर डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण पुन्हा कमी झाले होते. ते आता गेल्या तीन महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. 

कोरोनाच्या संकटकाळात लोक दररोजच्या गरजेच्या वस्तूंसाठीसुद्धा डिजिटल पेमेंट करत आहे. कोरोनाचा धोका पाहता लोक डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य देत आहेत. यामुळे आधीच्या तुलनेत डिजिटल व्यवहारात दुप्पट वाढ झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं गेल्या वर्षी म्हटलं होतं की, 2021 पर्यंत डिजिटल पेमेंटला जीडीपीच्या 15 टक्क्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य आहे. सरकारने 1 अब्ज डिजिटल ट्रान्झॅक्शनचे लक्ष्य ठेवले आहे. 

हे वाचा - 'वर्दी तुझ्या बापाने दिली नाही',असं मंत्र्यांच्या मुलाला सुनावणाऱ्या सुनिताचा राजीनामा

कॅपजेमिनी रिसर्च इन्स्टिट्यूटने 11 देशांमध्ये एक सर्व्हे केला. त्यानुसार भारतात कोरोना व्हायरसमुळे डिजिटल पेमेंट वाढलं आहे. पुढच्या सहा महिन्यात यामध्ये 78 टक्के वाढ होईल असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे. इकॉनॉमिक टाइमच्या वृत्तानुसार फेसबुक आणि बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या सर्व्हेनुसार भारतात लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर डिजिटल पेमेंटमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार 2015 पासून आतापर्यंत देशात डिजिटल पेमेंट पाचपट झालं आहे. मार्च 2019 पर्यंत आर्थिक वर्षात प्रत्येक व्यक्तीचे सरासरी डिजिटल पेमेंट 22.4 वर पोहोचलं होतं. 

हे वाचा - काँग्रेसचा राजस्थानचा गड वाचवायला महाराष्ट्र धावला?

डिजिटल पेमेंटमध्ये वाढ झाली असली तरीही अद्याप अनेक अडचणी आहे.त अजुनही देशाच्या जीडीपीच्या 11.2 टक्के इतकं चलन बाजारात आहे. जगातील इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत ते जास्त आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे देशात फक्त एक तृतियांश लोकसख्येकडे इंटरनेट सुविधा चांगली आहे. ज्यांच्याकडे इंटरनेट सुविधा आहे त्यातील अनेकांकडे कनेक्टिव्हिटीच्या अडचणी आहेत. जवळपास 20 टक्के भारतीयांकडे बँक खाते नसल्यानं ते कार्ड ट्रान्झॅक्शन करू शकत नाहीत.