मोदी सरकारने एप्रिल-सप्टेंबर दरम्यान घेतलं 7.66 लाख कोटींचे कर्ज

नवी दिल्ली - कोरोनाचा जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. भारताचा जीडीपी उणे 23 पर्यंत खाली गेला आहे. तसंच भारतावर असलेलं कर्जही वाढलं आहे. यातच आता अर्थ मंत्रालयाकडून बुधवारी कर्जाबाबत नवी माहिती देण्यात आली. अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी सांगितलं की, सरकार कोरोनाच्या संकटातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत 4.64 लाख कोटींचे कर्ज घेणार आहे. 

सचिव तरुण बजाज यांनी म्हटलं की, सरकार चालू आर्थिक वर्षात 12 लाख कोटींचे कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे. सरकारने सप्टेंबरला संपणाऱ्या पहिल्या सहामाहीत 7.66 लाख कोटींचे कर्ज घेतले असून उर्वरीत 4.34 लाख कोटी रुपये दुसऱ्या सहामाहीत घेण्यात येतील. 

हे वाचा - तुम्ही स्वत:च्या वेतनातील काही भाग FD मध्ये कशासाठी गुंतवावा ?

सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत एकूण 6.98 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी 58 रक्कम डेटेड सिक्युरिटीजच्या माध्यमातून मिळवण्याचे ध्येय होते.  सरकारने एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत 7.66 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. 

कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीसाठी सरकारने मे महिन्यात कर्जाची मर्यादा 12 लाख रुपये केली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2020-21 मध्ये बाजारातून एकूण 7.80 लाख कोटी रुपये कर्ज घेण्याचं लक्ष्य ठेवलं होतं. 2019-20 मध्ये घेतलेल्या कर्जापेक्षा हे जास्त आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात 7.1 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले होते. 

हे वाचा - कर्जात बुडालेल्या अनिल अंबानी यांचं घर किती हजार कोटींचं?

वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी डेटेड सिक्युरिटीज आणि ट्रेजरी बिलांच्या माध्यमातून सरकार बाजारातून कर्ज घेते. अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न 3.5 टक्के इतकं राहील असे ध्येय ठेवण्यात आलं आहे. गेल्या वर्षी हेच टार्गेट 3.8 इतकं होतं.