esakal | भारताचा विकासदर शून्य राहण्याची शक्यता : मुडीज
sakal

बोलून बातमी शोधा

GDP

2020-21 या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत कोणतीही वाढ होणार नाही मात्र 2021-22 या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था दमदार पुनरागमन करत 6.6 टक्के विकासदर नोंदवण्याची शक्यता आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात देशाची वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.5 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशाची वित्तीय तूट 3.5 टक्क्यांवर राखण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

भारताचा विकासदर शून्य राहण्याची शक्यता : मुडीज

sakal_logo
By
वृत्तसंस्था

कोविड-19 महामारीमुळे कराव्या लागलेल्या लॉकडाऊनचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर शून्य टक्के राहण्याची शक्यता आहे, असे मत मुडीजच्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मुडीज ही आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत कोणतीही वाढ होणार नाही मात्र 2021-22 या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था दमदार पुनरागमन करत 6.6 टक्के विकासदर नोंदवण्याची शक्यता आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात देशाची वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.5 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशाची वित्तीय तूट 3.5 टक्क्यांवर राखण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

 टाटा समूहाची, व्होल्टास लि. उभारणार दक्षिण भारतात नवा प्रकल्प

कोविड-19च्या संसर्गामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम केले आहेत, असेही मुडीजच्या अहवालात म्हटले आहे. नोव्हेंबर महिन्यात मुडीजने भारताचे पतमानांकन बीएए2वरून कमी करून नकारात्मक केले होते. अर्थव्यवस्था मंदावल्यामुळे मुडीजने पतमानांकनात घट केली होती.

घरगुती पातळीवर वाढलेला आर्थिक दबाव, मंदावलेली रोजगार निर्मिती आणि अलीकडच्या काळात एनबीएफसी क्षेत्रातील पतपुरवठ्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या अडचणी यामुळे आर्थिक पातळीवर अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वाढली आहे. जर भारताचा सर्वसाधारण विकासदरात दमदार वाढ झाली नाही तर सरकारवर अर्थसंकल्पीय तूट आणि कर्जाचा बोझा कमी करण्यासंदर्भात गंभीर अडचणी निर्माण होतील असे मत मुडीजने व्यक्त केले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आतापर्यत भारताने जाहीर केलेल्या आर्थिक मदतीत गरिबांसाठी रोख रक्कम आणि मोफत धान्याचा पुरवठा याशिवाय सूक्ष्म, मध्यम आणि लघु उद्योगांसाठी मदत जाहीर केली आहे. जर भारताच्या वित्तीय स्थितीत सुधारणा झाली नाही तर पतमानांकनात आणखी घसरण होण्याची शक्यताही मुडीजने वर्तवली आहे. महसूली उत्पन्नातील घट, कोरोनामुळे करावी लागलेली आर्थिक मदत यामुळे भारत सरकारचा कर्जाशी निगडित प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. आगामी वर्षांमध्ये हे प्रमाण जीडीपीच्या 81 टक्क्यांपर्यत जाण्याची शक्यता आहे, असे मुडीजने म्हटले आहे.

सोन्यातील गुंतवणूक, एक सोनेरी पर्याय