मोठ्या पॅकेजमध्ये 'मोठा भोपळा'; ममता बॅनर्जींसह पी. चिदंबरम यांचीही प्रतिक्रिया

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटजन्य परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा केली. त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जवळपास 6 लाख कोटी रुपयांतून कोण-कोणत्या क्षेत्राला दिलासा मिळणार याची घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणनेनंतर विरोधकांच्या प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पॅकेजला चक्क झिरो असे संबोधले आहे. या पॅकेजमधून काहीच साध्य झालेले नाही, अशीच काहीशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. 

आता तरी थेट लोकांच्या खात्यात पैसे जमा करा : पृथ्वीराज चव्हाण

एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, केंद्र सरकार जनतेची दिशाभूल करत आहे. सरकारने जारी केलेल्या पॅकेजमध्ये असंघटीत, सार्वजनिक आणि रोजगार क्षेत्रासाठी कोणतीही तरतूद दिसत नाही. केंद्र सरकारचे मोठे पॅकेज हे शून्यासमान आहे. यात राज्यांसाठी कोणतीच तरतूद केलेली नाही, असा उल्लेखही त्यांनी केलाय.  

कोरोनाचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना फटका; 16 लाक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी देखील मोठ्या पॅकेजमधील पहिल्या घोषेनेनंतर नाराजी व्यक्त केली आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रांच्या व्यतिरिक्त पहिल्या टप्प्यातील घोषणेतील तरतूदी या शुल्लक अशाच आहेत. अर्थमंत्र्यांनी पॅकेजसंदर्भातील घोषणा करताना गरिब, स्थलांतरित मजूर, प्रत्येक दिवशी कष्ट करणाऱ्यांकडे दुलक्ष झाले आहे, अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.   

जगातील हे आहेत दानशूर; ज्यांनी दिली कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी मदत

कोरोनाशी लढा देत असताना निर्माण होत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला पटरीवर आणण्याच्या हेतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी विशेष पॅकेजची घोषणा केली होती. अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी स्वावलंबन अभियानाचा नारा देत त्यांनी 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमध्ये कोणाला काय मिळणार याची माहिती आम्ही टप्प्याटप्याने देणार असे सांगत जवळपास 6 लाख कोटी रुपये कोणत्या क्षेत्रासाठी खर्च करणार याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातू दिली. त्यांनी घोषणा केल्यानंतर विरोधकांकडून आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या आपत्तीकालीन पॅकेजवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.