esakal | अर्थव्यवस्थेचं मोडलंय कंबरडं; मोदी सरकारची अर्थनीती सफशेल अयशस्वी ठरलीय का?
sakal

बोलून बातमी शोधा

modi

एकीकडे सगळं जग मंदीने त्रस्त आहे. मात्र आपण भारतीय मंदीसह महागाईनेही त्रस्त आहोत.

अर्थव्यवस्थेचं मोडलंय कंबरडं; मोदी सरकारची अर्थनीती सफशेल अयशस्वी ठरलीय का?

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

नवी दिल्ली : नोटाबंदीनंतर तसेच आता कोरोनानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडलं आहे. खरं तर कोरोनाचे संकट आपल्यावर कोसळायच्या आधीच अर्थव्यवस्था घसरतीला लागली होती. त्यात कोरोनाच्या संकटाची भर पडल्यामुळे अर्थव्यवस्था अधिकच डबघाईला आल्याची परिस्थिती आहे. आजवरच्या इतिहासात कधी नव्हे ते भारताचा जीडीपी -23.9 ने खालावला होता. अर्थव्यवस्थेची अशी दारुण परिस्थिती आजवरच्या इतिहासात कधीही नव्हती. असं म्हटलं जातंय की, लवकरच अशी परिस्थिती येऊ शकते की, पेट्रोलला 150 रुपये द्यावे लागू शकतात तर ब्रेडच्या पॅकला 100 रुपये द्यावे लागू शकतात. कारण याआधी आपण पेट्रोल 90 रुपयांवर जाईल, अशी कल्पनाही कधी केली नव्हती.

काय आहे अर्थव्यवस्थेची अवस्था?
सध्या लोकांची क्रयशक्ती घटली असताना बाजारात तर मागणी नाहीये. मग मागणी नसताना वस्तूंच्या किंमती का वाढत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होणं साहजिकच आहे. कारण सध्या बाजारात मंदी आहे, नोकऱ्या गेलेल्या आहेत. लोकांचे पगार कापले गेलेले आहेत आणि आजही कापले जाताहेत. एकीकडे सगळं जग मंदीने त्रस्त आहे. मात्र आपण भारतीय मंदीसह महागाईनेही त्रस्त आहोत. आणि ही मंदीसहित महागाईची परिस्थिती अगदी लॉकडाऊनच्या मध्यावधीमध्येच आलेली होती.

या साऱ्याचा परिपाक म्हणून रिझर्व्ह बँकेला महागाईमुळे कर्ज स्वस्त करण्याची प्रक्रिया थांबवावी लागली. सलग तीन बैठकांनंतर रिझर्व्ह बँकेने ठरवलं की, आता आम्ही आणखी पैसे बाजारात सोडू शकत नाही. कारण असं जर केलं तर बाजारात तुडवडा असलेल्या वस्तूंवर विनाकारण अधिक खर्च होईल आणि याचा परिणाम म्हणून मंदी आणखीनच वाढेल. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला असं वाटतं की, येत्या दोन-तीन तिमाहीत महागाईची परिस्थिती नियंत्रणात येण्याची गरज नाहीये.

हेही वाचा - Flipkart वर बंपर ऑफर! मोबाईल, टिव्ही, लॅपटॉपसह अन्य वस्तूंवर मोठी सूट​
जगाच्या विपरित परिस्थिती भारतात का?
एकीकडे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घट झाल्यानंतर जगातील इतर सरकारे लोकांना कमी त्रास कसा होईल, याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, भारतात याच्या उलट परिस्थिती का निर्माण झालीय? परिस्थितीचा आढावा घेतला तर लक्षात येईल की, मागच्या सहा महिन्यात सिमेंटचे दर सात टक्क्यांनी वाढून महाग झाले आहेत. गेल्या दोन महिन्यात मिल्क पावडरची किंमत जवळपास 20 टक्क्यांनी वाढलेली आहे. डिझेलचे दर वाढल्याने ट्रकचे भाडे 10 टक्क्यांनी वाढले आहेत म्हणजेच थोडक्यात दळणवळण महागले आहे. मागणी नसताना कंपन्या याच्या किंमती का वाढवत आहेत असा प्रश्न स्वाभाविक आहे. सामान्यता असं असतं की मागणी नसेल तर किंमती घटतात मात्र, इथं उलट का घडतंय? 


फॅक्टरी सेक्टरमध्ये महागाईचे दुष्टचक्र
आपण जर परिस्थितीचा आढावा घेतला तर लक्षात येईल की, कोरोना काळात स्टील 30 टक्क्यांनी महाग झालंय. अल्यूमिनियम 40 टक्के तर कॉपर 70 टक्के महाग झालंय. आपल्याकडे कोरोना काळात सप्लाय चेन बिघडल्याने खाद्याबाबत महागाई तर पहिल्यापासून होतीच. असं हे जे सगळं चक्र आहे त्यामुळे ऐन मंदीच्या काळात महागाईला स्थिर केलं आहे. सध्या लोक खर्च करत नसतानाही अशी परिस्थिती कुठून आलीय? आणि या पार्श्वभूमीवरच सरकारच्या भुमिकेवर तसेच रेग्यूलेटर्सच्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहतं.

कंपन्यांची धोरणी भुमिका
कंपन्यांना सध्य परिस्थितीवरुन माहितीय की अर्थव्यवस्थेत सध्या तेजी येणार नाहीय. यावर्षी भारतीय अर्थव्यवस्था घसरणीलाच असणार आहे याची त्यांना कल्पना आहे. पुढच्या वर्षी थोडीफार सुधारणा होऊन बेस इफेक्ट येईल. यामुळे खरी वाढ दिसणार नाही त्यानंतरचं जे वर्ष असेल त्या वर्षी मंदी संपल्यावर थोडीफार वाढ दिसून येईल. तेंव्हा कळेल की भारतीय अर्थव्यवस्थेत किती उर्जा उरली आहे वाढीसाठी... सध्या सगळं विकलं जात नाहीये म्हणून कंपन्या जे विकलं जात आहे त्याचे भाव वाढवून तूट भरुन काढण्याच्या  प्रयत्नात आहेत.

हेही वाचा - पीएमसी बँकेला पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न

सरकारी धोरणांमधून टॅक्सेशनमधून येणारी  महागाई

गेल्या एका वर्षाआधीपासूनच सरकारने इम्पोर्ट ड्यूटी सातत्याने वाढवल्या आहेत.  यामुळे आयात होणाऱ्या वस्तूंचे भाव वाढलेलेच आहेत. औषध, इलेक्ट्रोनिक वस्तू, ऑटोमोबाईलमधील पार्टस, हे सगळे यामुळे प्रभावित आहेत. अशा परि्स्थितीत सरकारला फक्त पेट्रोल आणि डिझेलवरुनच कर प्राप्त होत आहे. त्यामुळे सरकार त्याचे भाव वाढवत आहे.  भारतातील सर्वोांत जास्त जीडीपी हा कन्झम्प्शनमधूनच मिळतो. येणाऱ्या काळात महागाई 7 ते 7.50 टक्क्कयाच्या आसपास राहू शकते. एका टक्कायने ही महागाई वाढणे म्हणजे अधिकाधिक गरिबी वाढणे होय. कारण महागाई गरिबीची मैत्रीण असते. भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेमध्ये भल्यामोठ्या लोकसंख्येवर याचा परिणाम निश्चितच विपरित होते. 

बँकामध्ये बचतीवर वा एफडीवर सरासरी व्याजदर 4.50 ते 5.50 टक्के मिळतो. तर सध्या महागाई दर आहे 7 टक्के. एकीकडे आयुष्य जगण्यासाठी लागणाऱ्या पैशांची गरज ज्या गतीने वाढत आहे. त्या तुलनेत बचतीच्या पैशांवर कमी पैसे मिळत आहेत. म्हणजे बँकेत पैसे ठेवून अधिक कमावण्याऐवजी आपण ते गमावत आहोत, असं म्हणायला हरकत नाही. महागाई चार मुद्यांवर गणली जाते. खाद्य महागाई, फॅक्टरी उत्पादन महाागाई, इंधन महागाई, पॉलिसी स्तरावर टॅक्सेशनमधून येणारी  महागाई असे हे चार प्रकार ढोबळमानाने मानता येतील. आणि सध्या परिस्थितीचा आढावा घेतला तर भारतात चारही पातळ्यावर महागाई असल्याची दारुण  परिस्थिती आहे. एकीकडे सरकार अर्थव्यवस्था सुधारतेय, ती वधारतेय अशी वल्गना करत आहे मात्र, हे

सरकारला ही परिस्थिती दिसत नाहीये का?  
या अशा परिस्थितीत मंदीतून बाहेर पडण्यास आपल्याला खूप वेळ लागेल, असं मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केलं जातंय. सध्या कोरोनाच्या  परिस्थितीमुळे लोकांच्या गेलेल्या नोकऱ्या, कापलेले पगार हे सगळं पूर्ववत होऊपर्यंत लोकांची क्रयशक्ती आणखीनच खालावलेली असेल, असंही मत तज्ज्ञ व्यक्त करताहेत.

loading image