esakal | तर भारत पुढील आर्थिक वर्षात 9.5 टक्के विकासदर नोंदवण्याची शक्यता : फिच रेटिंग्स
sakal

बोलून बातमी शोधा

GDP up

भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील आर्थिक वर्षात 9.5 टक्क्यांचा विकासदर गाठू शकेल असे मत फिचने व्यक्त केले आहे. कोविड-19 महामारीमुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेला मोठाच दणका बसला आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 5 टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता फिच रेटिंग्सने वर्तवली आहे. कोविड-19 मुळे भारताच्या विकासदराला मोठा फटका बसला आहे आणि याशिवाय भारत सरकारसमोर वाढत्या कर्जाचेही आव्हान आहे, असे फिचने म्हटले आहे.

तर भारत पुढील आर्थिक वर्षात 9.5 टक्के विकासदर नोंदवण्याची शक्यता : फिच रेटिंग्स

sakal_logo
By
वृत्तसंस्था

चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. भारताच्या विकासदरात मोठी घट चालू आर्थिक वर्षात अपेक्षित असल्याचे मत अनेक रेटिंग एजन्सी वर्तवत आहेत. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील आर्थिक वर्षात उभारणी घेत 9.5 टक्क्यांचा विकासदर नोंदवण्याची शक्यता असल्याचे मत फिच रेटिंग्सने वर्तवले आहे. मात्र यासाठी भारताने आपल्या वित्तीय क्षेत्राचे आरोग्य सुधारण्याची आवश्यकताही फिचने व्यक्त केली आहे. वित्तीय क्षेत्राच्या कामगिरीत होत असलेली घसरण रोखण्यात जर भारताला यश आले तर भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील आर्थिक वर्षात 9.5 टक्क्यांचा विकासदर गाठू शकेल असे मत फिचने व्यक्त केले आहे.

'टर्म इन्श्युरन्स', आर्थिक नियोजनाचा महत्त्वाचा खांब

कोविड-19 महामारीमुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेला मोठाच दणका बसला आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 5 टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता फिच रेटिंग्सने वर्तवली आहे. कोविड-19 मुळे भारताच्या विकासदराला मोठा फटका बसला आहे आणि याशिवाय भारत सरकारसमोर वाढत्या कर्जाचेही आव्हान आहे, असे फिचने म्हटले आहे.

जागतिक संकट सरल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर चांगल्या पातळीवर जाऊ शकतो. त्यामुळे भारताचे पतमानांकन सुधारण्यासदेखील मदत होणार आहे. मात्र त्यासाठी भारताने आपल्या वित्तीय क्षेत्राच्या सक्षमतेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे मत पुढे फिचने मांडले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

याआधी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात, चलन तरलतेचा पुरवठा यासारखी पावले उचलली आहेत. भारत सरकारनेदेखील सद्य परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात सरकारवरील सर्वसाधारण कर्ज हे जीडीपीच्या 70 टक्के इतके होते. भारताचा सार्वजनिक कर्ज आणि जीडीपी यांचे गुणोत्तर 2020-21 मध्ये वाढून 84 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये फिच रेटिंग्सने भारताचे पतमानांकन बीबीबी केले होते.

  अमेरिका महामंदीच्या विळख्यात अडकण्याची शक्यता

loading image