प्रॉव्हीडंट फंडावरील जिझिया; श्रीमंतांनाच फटका बसणार

मुंबई : कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाच्या प्रॉव्हीडंट फंडाच्या (Provident Fund interest) व्याजावर आयकर (tax) लावण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे (government decision) सर्वसामान्यांमध्ये खळबळ उडाली असली तरी प्रत्यक्षात सध्यातरी फक्त उच्च उत्पन्नधारकांनाच (highly income) याचा फटका बसणार आहे. अर्थात तरीही सामान्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या (common people retirement) फंडावर दरोडा घालण्याचा सरकारला काहीही अधिकार नाही, असे अर्थतज्ञ दाखवून देत आहेत.

जे कर्मचारी दरवर्षी अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम प्रॉव्हिडंट फंडात भरतात, त्यातील अडीच लाखांपेक्षा पुढच्या रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर आयकर आकारण्यात येईल. अर्थसंकल्पातच केलेल्या या तरतूदीला कामगार नेत्यांनी जोरदार विरोध केला आहे. आज जरी ही तरतूद उच्च उत्पन्न गटासाठी असली तरी नंतर सरकार गरीबांच्या प्रॉव्हिडंट फंडावरही डाका घालण्यास कमी करणार नाही, असेही ते दाखवून देत आहेत.

जिझिया कर रद्द करा

प्रॉव्हीडंट फंडात गरीब-श्रीमंत अशा सर्वांचीच गुंतवणुक असते. सध्या या तरतुदीचा फटका बड्या पगारदारांना बसणार असला तरी नंतर या कराची व्याप्ती वाढू शकते. तत्वतः पीएफ वरील व्याज हा कर्मचाऱ्याचा हक्क असतो व आता सरकार ते व्याज स्वतःच्या उत्पन्नासाठी वापरत आहे. निवृत्तीनंतरच्या तरतूदीसाठी जमवलेल्या रक्कमेवर कर लावणे हा जिझिया कराचाच प्रकार आहे. पीएफ च्या व्याजावर आयकर लावणे हे अती च झाले, अशी खरमरीत टीका बँकिंगतज्ञ विश्वास उटगी यांनी केली.

एकीकडे सरकारने गेल्या तीन वर्षांत कंपनीकर 32 टक्क्यांवरून 22 टक्के आणला व कंपन्यांना अन्य सवलतीही दिल्या. त्यामुळे दुसरीकडे सामान्यांच्या बचतीवर कर लावणे हे चूक आहे. पीएफ ही सामान्यांची बचत असून तो सरकारचा महसूल नाही. जास्त उत्पन्न मिळवणारे कर्मचारी पीएफ मध्ये जास्त रक्कम टाकतात कारण त्यांना निवृत्तीवेतन नसते. त्यामुळे त्यांच्या बचतीवर सरकारने डोळा ठेवणे चुकीचे आहे. उच्च मध्यमवर्गीयांच्या बचतीवर कर लावण्याची संकल्पनाच चुकीची असल्याने तो रद्द करावा, अशी मागणीही उटगी यांनी केली.

सामान्यांना फरक नाही

अडीच लाखांपेक्षा जास्त पीएफ भरण्यासाठी त्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न बावीस लाखांपेक्षा जास्त हवे. त्यामुळे श्रीमंत पगारदारांनाच या तरतुदीचा फटका बसेल. पीएफ च्या व्याजाचे उत्पन्न करमुक्त असल्याने आतापर्यंत श्रीमंत पगारदार त्यात जास्त रक्कम भरत होते. सरकार त्यातील थोडी जास्त रक्कम काढून घेत आहे. त्याचा सध्यातरी सामान्यांवर परिणाम होणार नाही, असे अर्थविषयक अभ्यासक उदय पिंगळे म्हणाले.

बड्या गुंतवणुकदारांना चाप

पीएफवर आयकर हा सरसकट सर्वांवर लागणार नाही. यावर्षीच्या 31 मार्च पर्यंतच्या जमा रकमेवर किंवा व्याजावर आयकर लागणार नाही. त्यानंतरच्या अडीच लाखांपुढील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर आयकर लागणार आहे. मात्र एवढी मोठी गुंतवणुक पीएफ मध्ये करणारे पुष्कळ कमी लोक असतात. सामान्य नोकरदार एवढी गुंतवणुक करीत नाही. पीएफ मधील व्याज हे करमुक्त असल्याने उच्च उत्पन्न गटातील बडे पगारदार आपल्याकडील जादा रक्कम (व्हॉलेंटरी प्रॉव्हिडंट फंडाच्या माध्यमातून) त्यात गुंतवीत असत. बहुदा त्याला चाप लावण्यासाठी किंवा या तरतूदीचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये म्हणून केंद्राने हा निर्णय अर्थसंकल्पात घेतला आहे. याबाबत उगीच राईचा पर्वत केला जात आहे, अशी प्रतिक्रिया गुंतवणुक समुपदेशक विनायक कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली.