कडाडलेल्या डाळींच्या किमतींमध्ये ऐन सणासुदीच्या काळात घट ? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

pulses & grains.jpg

कडाडलेल्या डाळींच्या किमतींमध्ये ऐन सणासुदीच्या काळात घट ?

पुणे : तूर, उडीद आणि मूग यांसारख्या डाळींचे भाव किरकोळ आणि घाऊक बाजारात सध्या 100 रुपये प्रति किलोच्या जवळपास पोहोचले आहेत. हे दर यावर्षीच्या किमतींच्या सुमारे 10-15% कमी आहे.

सणासुदीच्या काळात तेल आणि भाजीपाला यांसारख्या अनेक गोष्टी अतिशय महागल्या होत्या. पण मोदी सरकारने डाळींच्या किंमती कमी करण्यात यश मिळवले आहे. मोफत आयात आणि स्टॉक-लिमिटसारख्या पर्यायांमुळे अनेक महिन्यांपासून गगनाला भिडलेल्या किंमती सध्या कमी झाल्या आहेत.

जूनमध्ये डाळींच्या किंमतींनी उच्चांक गाठला होता. डाळी प्रति किलो 120 रुपये झाल्या होत्या. त्यामुळेच सणासुदीच्या काळात या किंमती आणखी शिखर गाठतील आणि सामन्यांची दिवाळी कडू होईल असे वाटत असताना मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे या 10-15 टक्क्यांनी किंमती घटल्या.

ग्राहक व्यवहार विभागाच्या (Department of Consumer Affairs) आकडेवारीनुसार, तूर/अरहर, उडीद आणि मूग सारख्या डाळींचे भाव सध्या किरकोळ तसेच घाऊक बाजारात 100 रुपये प्रति किलोच्या जवळ आहेत.

देशांतर्गत बाजारात डाळींच्या महागाईचा कल वाढला, तेव्हा जूनमधील डाळींच्या किमती किरकोळ बाजारात मार्चच्या किमतीपेक्षा 21 टक्क्यांनी जास्त होत्या, त्याचप्रमाणे, घाऊक बाजारात, जूनमध्ये डाळींचे भाव 107 रुपये/किलोपर्यंत पोहोचले, मार्चच्या दरापेक्षा 20 टक्क्यांनी हे दर चढे होते.

हेही वाचा: राज ठाकरे-शरद पवार भेटीत 'लालपरी'बाबत काय झाली खलबतं?

डाळींच्या किंमती एवढ्या वाढल्या होत्या की केंद्र सरकारने अन्न सहाय्य योजनेतील मोफत डाळी वाटपही बंद केले होते.

पण त्यानंतर मोदी सरकारने ऑक्टोबर-नोव्हेंबर सणासुदीच्या आधी केलेल्या दोन प्रमुख गोष्टिंमुळे देशांतर्गत बाजारातील घाऊक तसेच किरकोळ दर कमी झाले.

15 मे रोजी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने (Ministry of Commerce and Industry) तूर, मूग आणि उडीद मोफत आयात करण्यास परवानगी दिली. या परवानगीमुळे अगदी कोणालाही 31 ऑक्टोबरपर्यंत आयात करण्याची परवानगी दिली. ऑगस्ट 2017 नंतर पहिल्यांदाच असा आदेश देण्यात आला.

मग सरकारने 2 जुलै ते 31 ऑक्टोबर दरम्यान मूग वगळता सर्व डाळींसाठी डाळींवर स्टॉक मर्यादा लागू केली, जी घाऊक, किरकोळ विक्रेते, मिलर्स आणि आयातदार यांसारख्या विविध भागधारकांसाठी वेगवेगळ्या प्रमाणात बदलते. त्यानंतर किंमतीमध्ये थोडी सुधारणा झाली.

दरम्यान, सरकारने मसूर डाळीवरील आयात शुल्क शून्यावर आणले आणि त्यावर आकारला जाणारा कृषी उपकर (agri-cess) निम्म्याने कमी केला. तसेच सहा महिन्यांत पहिल्यांदाच वस्तू आयात करण्यास परवानगी दिली.


:- शिल्पा गुजर

loading image
go to top