अनिल अंबानींकडून १,२०० कोटींच्या वसूलीसाठी स्टेट बॅंकेची एनसीएलटीकडे धाव 

पीटीआय
Saturday, 13 June 2020

स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या विरोधात नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे (एनसीलएलटी) तक्रार दाखल केली आहे. अनिल अंबानी यांच्याकडून १,२०० पेक्षा जास्त रक्कम वसूल करण्यासंदर्भात स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने हा अर्ज एनसीलएलटीकडे केला आहे. दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्याच्या वैयक्तिक गॅरंटी कलमाअंतर्गत अनिल अंबानीविरोधात तक्रार करण्यात आली आहे.

स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या विरोधात नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे (एनसीलएलटी) तक्रार दाखल केली आहे. अनिल अंबानी यांच्याकडून १,२०० पेक्षा जास्त रक्कम वसूल करण्यासंदर्भात स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने हा अर्ज एनसीलएलटीकडे केला आहे. दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्याच्या वैयक्तिक गॅरंटी कलमाअंतर्गत अनिल अंबानीविरोधात तक्रार करण्यात आली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि रिलायन्स इन्फ्राटेल या दोन कंपन्यांना देण्यात आलेल्या कर्जासंदर्भात अनिल अंबानी यांनी वैयक्तिक हमी दिली होती. बीएसव्ही प्रकाश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील एनसीएलटीच्या खंडपीठाने अनिल अंबानी यांना या तक्रारीविरोधात उत्तर देण्यासाठी एक आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. 

शेअर बाजार सावरला, दिवसअखेर सेन्सेक्स आणि निफ्टी वधारले

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि रिलायन्स इन्फ्राटेल यांनी घेतलेल्या कॉर्पोरेट कर्जाशी संबंधित हा मुद्दा असून हे अनिल अंबानी यांनी घेतलेले वैयक्तिक कर्ज नाही असे अनिल अंबानी समूहाकडून सांगण्यात आले आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि रिलायन्स इन्फ्राटेल यांच्या लिलाव प्रक्रियेच्या प्रस्तावाला १०० टक्के स्वीकारत त्यांना कर्ज देणाऱ्या बॅंकांनी मार्च २०२० मध्ये परवानगी दिली होती. आता हे प्रस्ताव एनसीलएटीच्या मंजूरीसाठी प्रलंबित आहेत.

पिपल्स कोऑपरेटिव्ह बॅंकेवर रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्बंध

स्टेट बॅंकेच्या तक्रारीविरोधात अनिल अंबानी योग्य ते उत्तर देतील आणि एनसीलएलटीने तक्रारदाराच्या बाजूने कोणताही निर्णय दिलेला नाही, असेही अनिल अंबानी यांच्या समूहाकडून सांगण्यात आलेले आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स ही अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाची सर्वात महत्त्वाची कंपनी होती. मात्र २०१९च्या सुरूवातीला रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने दिवाळखोरी जाहीर केली होती. मार्च महिन्यात स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या संचालक मंडळाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्ससंदर्भात लिलावाचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सकडून २३,००० कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यासाठीचा हा लिलाव प्रस्ताव होता. यातून स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया आपल्या एकूण कर्जापैकी फक्त निम्मेच म्हणजे ५० टक्के कर्ज वसूल करू शकणार आहे.

महिंद्रा अँड महिंद्राला ३,२५५ कोटींचा तोटा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: State bank files application in NCLT against Anil Ambani