कोरोनानंतरचं जग कसं असेल? अशी असेल उद्योगधंद्याची स्थिती

पुणे - कोरोनामुळे सगळीकडे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. परिणामी मागणी आणि पुरवठ्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्यामुळे उद्योगांना अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची प्रक्रिया अपुरा निधी आणि बरेच कामगार स्वगृही गेल्याने  मंदावणार आहे.

फार्मास्युटिकल्स व आरोग्यसेवा ही क्षेत्रे वगळता, अन्य सर्व क्षेत्रांना लॉकडाउनमुळे फटका बसला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, लॉकडाउन संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा कार्यरत होण्यासाठी थोडा वेळ लागणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अनिश्चिततेचे वातावरण
60+ दिवसांच्या देशव्यापी लॉकडाउनमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली आहे. महामारी केव्हा कमी होऊ लागेल किंवा कारखाने व कार्यालये केव्हा सुरू होऊ शकतील, याबद्दल उत्पादक, ग्राहक व सरकार या सर्वांमध्येच अनिश्चितता आहे.

जगभर झालेल्या सर्वात दीर्घ व अपूर्व लॉकडाउनपैकी एक भारतानेही अनुभवले आहे. तसेच, उपासमार, विषाणूचा संसर्ग व अनिश्चित भविष्य या भीतीमुळे लाखो कामगार त्यांच्या कामाच्या शहरातून स्वतःच्या शहरामध्ये गेल्याने उलट दिशेने स्थलांतरही झाले आहे.

स्पेक्ट्रम लिलावामुळे दूरसंचार क्षेत्रावरील कर्ज वाढण्याची शक्यता

उद्योजकांपुढे अडचणींचा डोंगर
सर्वेक्षणानुसार, खोळंबलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करायचे असल्यास प्रमोटर्ससमोर असणारे मुख्य अडथळे म्हणजे, रास्त दराने पुरेसा निधी मिळणे, घरी परतलेल्या कामगारांप्रमाणे कौशल्ये असणारे नवे कामगार शोधणे आणि प्रकल्पाच्या ठिकाणी आवश्यक कच्चा माल व मशीनरी संपादित करणे. देशव्यापी लॉकडाउनमुळे संपूर्ण पुरवठा साखळीचे जाळे विस्कळित झाले आहे. ते पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी थोडा कालावधी लागणार आहे. हातात असलेले प्रकल्प पूर्ण करणे आणि सध्याचे ग्राहक टिकवून ठेवणे, यास तातडीने प्राधान्य देणार असल्याचे गुंतवणुकीच्या बाबतीत महत्त्वाच्या असलेल्या आर्किटेक्ट, कन्सल्टंट व कंत्राटदार या अन्य तीन घटकांनी सांगितले. 

एअर इंडिया कर्मचारी संघटनांनी मागितले ५०,००० कोटींचे आर्थिक पॅकेज

“वर्क फ्रॉम होम”ला प्राधान्य
कोविड-19 संपल्यानंतरच्या कालावधीतही “वर्क फ्रॉम होम” ही पद्धत सुरूच राहील, असे या सर्वेक्षणामध्ये सहभागी झालेल्यांचे मत आहे. म्हणूनच, दीर्घ कालावधीत मोठ्या घरांना असलेली मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, प्रवासाचा कालावधी कमी करण्यासाठी आणि कामाची नवीन पद्धत अवलंबण्यासाठी मोठ्या कंपन्या एकच मोठे केंद्रीय कार्यालय ठेवण्याऐवजी लहान-लहान कार्यालये सुरू करण्याची शक्यता असल्याने व्यावसायिक ठिकाणांमध्ये काही बदल होण्याची शक्यता असल्याचे या तज्ज्ञांचे मत आहे.

श्रीमंत व्हायचंय, मग लक्षात घ्या 'हे' ७ अर्थमंत्र...
 
सावरण्यासाठी देशाला किमान 2 ते 3 वर्षे लागणार
अॅडव्हांटेज इंडिया विचारात घेता, सर्वेक्षणामध्ये सहभागी झालेल्या अंदाजे 27.9 टक्के जणांच्या मते, सध्या विस्कळित झालेल्या आर्थिक स्थितीतून सावरण्यासाठी देशाला पुढील किमान दोन ते तीन वर्षे लागणार असल्याने अॅडव्हांटेज इंडिया साकारणे अवघड आहे. तसेच, उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, उदारवादी कामगार कायदे व उद्योगांसाठी पोषक धोरणे हे चीनमध्ये असणारे मुख्य फायदे भारतामध्ये नाहीत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सकारात्मक बाजू म्हणजे, कोविड-19 संपल्यानंतर फार्मास्युटिकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, टेक्स्टाइल्स अशा काही क्षेत्रांच्या बाबतीत भारताला बाजी मारण्याची संधी आहे, यावर सर्वेक्षणामध्ये सहभागी झालेल्या तब्बल 69 जणांचे एकमत झाले. 

आरबीआय बाॅंड्समध्ये गुंतवणूक करण्याची शेवटची संधी...

देशांतर्गत मागणीला चालना देण्यावर भर
अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना देण्यासाठी, भारत सरकारने सुमारे 20 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यामध्ये वित्तीय (फिस्कल) व मौद्रीक (मॉनेटरी) अशा दोन्ही उपायांचा समावेश आहे. सरकारने शेती, खाणकाम, वीजवितरण, आरोग्य व शिक्षण या क्षेत्रांतही काही महत्त्वाच्या सुधारणा मांडल्या आहेत. दीर्घ काळ प्रतीक्षेत असलेल्या कामगारविषयक सुधारणाही लवकरच राबवण्याची खात्री सरकारने दिली आहे. या सगळ्या उपाययोजनांमुळे सध्याचा आर्थिक प्रश्न किती प्रमाणात सोडवला जाईल आणि भारताला पुन्हा वाढीच्या दिशेने कशी घोडदौड करता येईल, हे मात्र या उपाययोजनांच्या वेळेवर केलेल्या व प्रभावी अंमलबजावणीवर आणि देशांतर्गत मागणीला पुन्हा चालना देण्यावर अवलंबून असणार आहे.

महत्त्वाची बातमी : आता 10 मिनिटांत मिळवा 'पॅन'

'हॉटस्पॉट'मधील गुंतवणूक
प्रोजेक्ट्स टुडेने 130 रेड झोन जिल्यांपैकी 108 ठिकाणी प्रकल्प गुंतवणूक केलेली आहे आणि 31 मार्च 2020 पर्यंत तेथे 51 लाख कोटी गुंतवणूक असलेले एकूण 29 हजार 255 प्रकल्प आहेत. यापैकी 21 लाख कोटी रुपये गुंतवणूक असलेले 8 हजार 917 प्रकल्प अंमलबजावणीच्या निरनिराळ्या टप्प्यांमध्ये आहेत, परंतु देशभर लॉकडाउन सुरू असल्याने सध्या हे प्रकल्प थांबलेले आहेत. यातील अंदाजे 62.9 टक्के गुंतवणूक सरकारी यंत्रणांनी केलेली आहे, तर उर्वरित 37.1 टक्के गुंतवणूक खासगी कंपन्यांनी केलेली आहे.

'हॉटस्पॉट'च्या बाबतीत, भारतातील हॉटस्पॉट जिल्यांमध्ये आढळलेल्या, अंमलबजावणी सुरू असलेल्या एकूण प्रकल्पांमध्ये, मुंबई व मुंबईची उपनगरे यांचे एकत्रित योगदान 12.5 टक्के आहे. विषाणूचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांच्या संख्येमध्ये व मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या संख्येमध्येही मुंबई हे आघाडीवर आहे.

प्रोजेक्ट्स टुडे या भारतातील नव्या व सध्या सुरू असणाऱ्या प्रकल्पांच्या भारतातील सर्वात मोठ्या ऑनलाइन डेटाबेसने सध्याच्या परिस्थितीबद्दल मते जाणून घेण्यासाठी, तसेच लॉकडाउन संपल्यानंतरच्या कालावधीत महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील प्रकल्प गुंतवणुकीची संभाव्य स्थिती समजून घेण्यासाठी तज्ज्ञांचे देशव्यापी सर्वेक्षण केले आहे. देशभरातून निवडण्यात आलेल्या व भारतातील प्रकल्प क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या एकूण 233 तज्ज्ञांनी (प्रमोटर, आर्किटेक्ट, कन्सल्टंट व कंत्राटदार) या सर्वेक्षणामध्ये सहभाग घेतला.