वर्षभरात ई-वाहनांचा बोलबाला, एसटीतही इलेक्ट्रिक बस

औरंगाबाद : प्रदुषणरहित वाहनांना (Non Pollution Vehicles) चालना देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने ’महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण’ (Maharashtra Electric Vehicle Policy) राबवण्यास मान्यता दिली आहे. या धोरणानुसार आगामी काळात राज्यात इलेक्ट्रीक वाहनांचा बोलबाला राहणार आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात ई-वाहनांना (e-vehicles) प्रोत्साहन देण्याचे हे धोरण आहे. एप्रिल २०२२ पासून शासकीय ताफ्यात ई-वाहनांचा सामावेश राहिल. त्यासाठी खासगी पासून ते विविध शासकीय कार्यालायांमध्ये धोरणात्मक बदल, निर्णय घेतले जाणार आहेत. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीही तयार करण्यात आली आहे. पर्यावरणपुरक इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढवणे आणि वातावरणीय बदलांना अनुरुप कृतीचा भाग म्हणून ’महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण’ आणण्यात आले आहे. (within a year e vehicles could be use in large in number in maharashtra glp88)

बृहन्मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि सोलापूर या शहरावर लक्ष केद्रीत केले आहे. मुळात 'महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण' फेब्रुवारी २०१८ मध्ये जाहीर केले होते. त्याच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून आता 'महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२१' राबवण्यास मान्यता दिली आहे. यात विविध प्रकारातील इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी प्रोत्साहन रक्कमा निश्चित केल्या आहेत. दहा हजार ते तब्बल दोन लाख रुपयांपर्यंत सुट देण्याचा त्यात समावेश आहे.

औरंगाबादसह सहा शहरे

राज्यात २०२५ पर्यंत सर्व वाहने १० टक्के, दुचाकी १० टक्के, तीनचाकी २० टक्के आणि चारचाकी ५ टक्के इतका नविन नोंदणीचा हिस्सा राहणार आहे. मुंबई, अमरावती, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक या शहरांमध्ये २०२५ पर्यंत २५ टक्के बसची सार्वजनिक वाहतूकीचे तर एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात १५ टक्के इलेक्ट्रीक बसगाड्यांचे नियोजन आहे.

हिरव्या नंबर प्लेटने नोदणी

शासनाच्या ताफ्यातही १ एप्रिल २०२२ पासून शहराअंतर्गत धावणारी सर्व नविन शासकीय, स्थानिक स्वराज्य, निमशासकीय संस्थामार्फत व शासनाच्या निधीतून खरेदी करण्यात येणारी वाहने ही बॅटरीवरील इलेक्ट्रीक वाहने राहतील. या शिवाय शासकीय वापरासाठी भाडे तत्वावर घेतली जाणारी वाहनेही इलेक्ट्रीक असतील. राज्यातील प्रत्येक इलेक्ट्रीक वाहनाची नोंदणी ही हिरवी नंबर प्लेटनेच केली जाणार आहे.

चार्जींगच्या सुविधा

मुंबई आणि परिसरात १५०० चार्जींग स्टेशन, पुणे ५०० चार्जींग स्टेशन, नागपूर १५०, नाशिक १००, औरंगाबाद ७५, अमरावती ३- सोलापूर २० या प्रमाणे चार्जींग स्टेशन्स सुरु होणार आहेत. या शिवाय मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग तसेच मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, मुंबई- नाशिक, नाशिक -पुणे या मार्गावर दोन्ही बाजूने प्रत्येकी २५ किलोमिटरवर सार्वजनिक चार्जींग स्टेशन्स होणार आहेत.

पार्कींगचे धोरणही बदलणार

नविन निवासी इमारतींना त्यांच्या एकूण पार्किंग जागांपैकी किमान २० टक्के जागा इलेक्ट्रीक वाहन चार्जींग सुविधेसाठी सोडावी लागणार आहे. नविन निवासी प्रकल्प विकासकांना २०२२ पासून इलेक्ट्रीक वाहन चार्जींग सुविधेसाठी सुसज्ज पार्किंग प्लाझा, म्हणजे इमारत क्षमतेच्या २५ टक्के जागा बंधनकारक आहे. याशिवाय सार्वजनिक पार्किंग प्लाझा, सर्व संस्थात्मक आणि व्यावसायीक संकुले यांना २०२३ पर्यंत २५ टक्के जागा आणि शासकीय कार्यालयांना शंभर टक्के पार्कींगच्या जागा इलेक्ट्रीक वाहन चार्जींग सुविधेसाठी रुपांतरीत कराव्या लागणार आहेत.