२८९२ कोटींच्या कर्जापायी अनिल अंबानींनी गमावले मुख्यालय; येस बँकेने केली कारवाई

मुंबई : देशातील काही प्रमुख उद्योगपतींमध्ये समावेश असणारे अनिल अंबानी हे सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. २८९२ कोटी रुपयांचे थकित कर्ज न भरल्यामुळे येस बँकेने अनिल अंबानींवर कारवाई केली आहे. सांताक्रुझमधील रिलायन्स ग्रुपचे मुख्यालय तसेच दक्षिण मुंबईतील इतर दोन कार्यालयेही बँकेने ताब्यात घेतली आहेत. 

येस बँकेने बुधवारी (ता.२९) वर्तमानपत्राद्वारे दिलेल्या नोटिसनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. येस बँकेने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला २८९२ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. या कर्जाच्या वसुलीवर परिणाम होत असल्याने बँकेने वर्तमानपत्रांतून नोटीस बजावल्या. 

- सोन्यात गुंतवणूक करायची हीच ती वेळ; वाचा सविस्तर बातमी​

येस बँकने सांगितले की, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला ६ मे रोजी २८९२.४४ कोटी रुपये थकबाकी भरण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली होती. यासाठी ६० दिवसांची मुदतही देण्यात आली होती. मात्र, अजूनही त्यांनी ही थकबाकी भरली नाही. त्यामुळे कंपनीच्या तिन्ही स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेतल्या. या मालमत्तेबाबत कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करण्यात येणार नसल्याचे बँकेने स्पष्ट केले आहे. 

अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व कंपन्यांची कार्यालये सांताक्रूझ येथे आहेत. आणि ते रिलायन्सचे मुख्यालय म्हणून ओळखले जाते. रिलायन्सचे मुख्यालय २१,४३२ चौरस मीटर भूखंडावर उभारण्यात आले असून दक्षिण मुंबईतील नागिन महालमध्ये दोन फ्लॅट आहेत. हे दोन्ही फ्लॅट अनुक्रमे १७१७ चौरस फूट आणि ४९३६ चौरस फूटाचे आहेत.

- 1 ऑगस्ट पासून बदलणार 10 नियम, तुम्हाला बसू शकतो आर्थिक फटका​

रिलायन्सच्या या मुख्यालयात रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यतिरिक्त रिलायन्स कॅपिटल, रिलायन्स हाउसिंग फायनान्स, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स आणि इतर ग्रुप कंपन्यांसह रिलायन्सची वित्तीय सेवा कार्यालये आहेत. गेल्या काही वर्षात या सर्व सहयोगी कंपन्यांची आर्थिक स्थिती खालावली, काही कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या, तर काही कंपन्यांना आपला हिस्सा विकावा लागला. 

त्यानंतर अनिल अंबानी यांच्या एडीएजी ग्रुपने मागील वर्षी हे मुख्यालय भाड्याने देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. यामधून येणाऱ्या पैशातून कर्जाची परतफेड करता येईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. गेल्या दोन दशकात एडीएजी ग्रुपने नवीन व्यवसायात आक्रमक विस्तार केला. मात्र व्यवसाय विस्तारासाठी घेण्यात आलेल्या कर्जाचे निराकरण करणे या ग्रुपला कठीण झाले.

- ITR भरण्याच्या मुदतीत वाढ; आता...

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, एडीएजी समूहातील कंपन्यांना दिलेल्या कर्जामुळे येस बँकेला अनेक पेचप्रसंगांचा सामना करावा लागला होता. एनपीए वाढल्याने स्टेट बँक ऑफ इंडियाने येस बँकेशी करार केला आणि १० हजार कोटी रुपयांचे भांडवल येस बँकेला दिले. त्यामुळे या आर्थिक संकटातून येस बँक लवकर बाहेर पडली. 

राहत पॅकेज जाहीर करण्यापूर्वी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेचे संचालक मंडळ बसखास्त केले आणि नव्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि संचालक मंडळाची नेमणूक केली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

(Edited by : Ashish N. Kadam)