पक्षांतर की पक्षांतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य-

सध्या संपूर्ण देशात शिंदे गटाने पक्षांतर्गत केलेल्या उठवावरून ( उठाव म्हणावे की बंडखोरी हा प्रश्न) महाराष्ट्रात सत्ताकारणात बदललेली सूत्रे व त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही गटाकडून दाखल झालेल्या याचिके बाबत चर्चा चालू आहे, अगदी शिंदे गटाने उचलल्या पावलास बंडखोरी म्हणावे की उठाव हा ही एक प्रश्न येतोच. कारण उठाव हा असंतोषबाबत असतो तर बंडखोरी ही स्वार्थामधून. तशी चर्चा सुद्धा आज लहान मुलं पासून ते थोरामोठ्यां पर्यंत होताना दिसत आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालय हा मुद्दा कश्या प्रकारे हाताळले हाही एक प्रश्न आहे किंबहूना सर्वोच्च न्यायालयास देखील हा प्रश्न पडले असल्याने संविधानिक खंडपीठ स्थापन करावे की नाही यावर गंभीरपणे विचार करीत आहे.

तसा हा प्रश्न नवा नाही या अगोदर सुद्धा २०१९-२० मध्ये सचिन पायलट गटाने अशोक घहलोत विरुध्द केलेला होता परंतु तो वाद मिटल्याने त्यावर काही निकाल आलेला नव्हता.

परंतु आता शिंदे गट व उद्धव गटाच्या निमित्ताने यावर निर्णय अपेक्षित आहे.

बंडखोरी की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य-

एकंदर परिस्थिती पाहता शिंदे गट सर्व कायदेशीर बाजू तपासूनच हे पाऊल उचलले आहे की नाही हा ही प्रश्न पुढे येतो.

आज एकीकडे शिंदे गट आम्ही पक्ष सोडलेले नाही तर फक्त पक्ष नेतृत्वाबद्दलचा हा आमचा असंतोष व असहमती आहे असे म्हणताना दिसते तर दुसरीकडे पक्ष विरोधी कारवाया करून , विरोधी पक्षा सोबत सत्ता स्थापन केले म्हणून ते पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्रतेची टांगती तलवार सुद्धा असल्याचे दिसते. परंतु हा प्रश्न दिसतो इतका सामान्य नाही, कारण एकूण-एक शिंदे गटाची बाजू पाहता, हे गट सम्पूर्ण कायदेशीर बाजूचा अभ्यास करूनच हे पाऊल उचलले असे दिसते.

कारण सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ साली झारकीहोळी वि. येडियुरप्पा मधील निर्णय पाहता, शिंदे गट हे या निकालाच अभ्यास करूनच हे पाऊल उचलले आहे असे दिसते.

झारकी होळी केस मध्ये भाजपाचे काही आमदार तत्कालीन मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांच्या वरील भ्रष्टाचारच्या आरोपावरून राज्यपालांकडे मुख्यमंत्री बद्दलण्याबद्दल तक्रार दिली होती त्यावरून एकूण ११ आमदारांवर विधान सभेच्या अध्यक्षांनी अपात्रतेची कारवाई केली होती त्यावर त्या अपात्र आमदारांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते त्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अपात्रतेची कारवाई योग्य असल्याचे निर्णय दिला, त्यावर पुन्हा अपात्र आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द करीत, अपात्र आमदारांनी पक्ष विरोधी कारवाई केली नाही तर पक्षांतर्गत असलेल्या असंतोष (Voice of Dissent) होय असे निकाल दिले.

सोबतच बारकाईने लक्ष दिले तर आपणास हे पण लक्षात येईल की, सत्तांतरानंतर एकनाथ शिंदेंनाच का मुख्यमंत्री केलं गेलं याच उत्तर देखील यातच दडलेला आहे.

जर बंडखोर आमदार भाजपा सोबत मिळून देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री केले असते तर विरोधी पक्षास मिळून ,विरोधी पक्षाचे नेतृत्व मान्य करून सत्ता स्थापन केले असे दिसले असते व त्यावरून नक्कीच शिंदे गटास अपात्र झाले असते परंतु एकूण कायदेशीर अभ्यास करून एकनाथ शिंदेंना शिंदे गटास अपात्रतेपासून वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्री केले असतील असे वाटते.

कारण एखाद्या वेळेस उद्धव गट शिंदे गट विरोधी पक्षास मिळून विरोधी पक्षाच्या नेत्यास मुख्यमंत्री बनवले त्यामुळे ही एक पक्ष विरोधी कारवाई आहे अशी युक्तिवाद केले असते तर त्यास उत्तर राहिला नसता व पक्ष विरोधी कारवाई केली म्हणून प्रथमदर्शनी सिद्द झाले असते आणि म्हणूनच आज एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले असावे असे वाटते.

नेमकी हीच बाब लक्षात घेऊन शिंदे गट आपण केलेली ही बंडखोरी नसून उठाव आहे,तर आम्ही पक्ष विरोधी नसून, पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांचे विरुद्ध असंतोष आहे व हा पक्षांतर्गत 'बहुमताने' असलेला असहमतीचा प्रश्न आहे असे म्हणत आहेत.

शिवाय पक्षांतर बंदी कायद्यात, पक्षांतर्गत असलेल्या असहमतीवर भाष्य केल्याने अपात्र केले जाऊ शकते अशी कुठलीही तरतूद या कायद्यात नाही.

दि.०३ व ०४ तारखेच्या सुनावणीत जेष्ठ वकील हरीश साळवे हे सुद्धा आम्ही पक्ष सोडलेले नाही तर पक्ष नेतृत्वाने घेतलेल्या निर्णय बद्दल असहमत होय. असे युक्तिवाद करीत आहेत.

त्या विरोधात जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे शिंदे गटाची कृती ही पक्षांतर बंदी कायदे अंतर्गतच येते असा युक्तिवाद करीत आहेत.

त्याजोगे सर्वोच्च न्यायालय पुढे सध्या प्रामुख्याने काही संविधानिक प्रश्न उपस्थित होत आहेत ते म्हणजे-

१) पक्षांतर्गत स्वातंत्र्य म्हणजे काय?

२) फक्त असहमतीवरून एखाद्या आमदार किंवा खासदारावर पक्षांतर बंदी कायदे अंतर्गत अपात्रतेची कारवाई करता येईल का?

३) जर येत असेल तर पक्षांतर बंदी कायदा भारतीय संविधान अनुछेद १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) चा उल्लंघन करते का व त्याने सनविधांचा मूळ धांचा (Basic Structure of Constitution) चा उल्लंघन होते का.?

या सर्व प्रश्नांसोबत इतर काही मुद्दे ही सर्वोच्च न्यायालयाकडून निरीक्षण अपेक्षित आहे.

पक्षांतर्गत बंदी की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याबाबत पूर्वी सुद्धा राजस्थानात सचिन पायलट व इतर १९ आमदारांवर विधान सभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी अपात्र केल्याच्या वरून राजस्थान उच्च न्यायालयात प्रलंबित होता, त्यावर राजस्थान उच्च न्यायालयाने सचिन पायलट व इतर आमदाराच्या अपात्रतेवर स्थगिती सुद्धा दिली होती. त्यास आव्हान देत विधान सभा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, तेव्हा सुद्धा तत्कालीन न्यायमूर्ती अरुण गवळी यांच्या खडपीठांने यातील मुद्दे सामान्य नाहीत पक्षांतर बंदी कायदे मधील पॅरा ०२(१)अ यावर आम्हाला विचार करावे लागले अशी प्रतिक्रिया दिली होती. परंतु त्यावेळी जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी राजस्थान विधान सभा अध्यकांची याचिका परत काढून घेतले.

त्यामुळे जो मुद्धा २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालय विचार करू पाहत होता आज तो शिंदे गटाच्या रूपाने पुन्हा एकदा आलेला आहे.

या बाबत काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी सुद्धा पक्षांतर बंदी हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा आहे व ते केव्हा व कसे अमलात आणावे या बाबत २०१० मध्ये एक वयक्तिक बिल ( Private Member's Bill) सुद्धा राज्यसभेत मांडले होते.

अपेक्षित निर्णय-

पक्षांतर बंदी कायदा पॅरा २(१)अ चा वापर करून राजकीय पक्ष पक्षांतर्गत असलेल्या असंतोष दाबण्यासाठी आमदार व खासदारांविरुद्ध करीत नाहीत ना जर करीत असतील तर मग आमदार खासदारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेतली जात आहे का, असं जर होत असेल तर मग पक्षांतर बंदी कायदा हा कुठेतरी भारतीय संविधान अनुछेद १९ अ ला विसंगत होत असल्याचे दिसून येत आहे.

एकूण सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा हा प्रश्न मार्गी लावण्यास उत्सुक आहे त्यामुळे हा प्रश्न घटना पिठेकडे वर्ग करून पॅरा२(१)अ रद्द होण्याची दाट शक्यता वाटते.

लेखक हे वकील व स्तंभ लेखक आहेत.