या सर्व कंपन्या भारतात सुमारे 11 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहेत. यामुळे पुढील पाच वर्षांत 2 लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष रोजगार तर सुमारे तीन पट अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.
नवी दिल्ली- रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने एक मोठी खूशखबर मोदी सरकारने दिली आहे. केंद्र सरकारने सॅमसंग, फॉक्सकॉन हनौई, पेगाट्रॉन, रायझिंग स्टार आणि विस्ट्रॉनसह 16 मोबाइल कंपन्यांच्या उत्पादन प्रस्तावांना परवानगी दिली आहे. या सर्व कंपन्या भारतात सुमारे 11 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहेत. यामुळे देशात लाखोंच्या संख्येने रोजगार निर्मिती होणार असल्याचा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
यातील फॉक्सकॉन हनौई, विस्ट्रॉन आणि पेगाट्रॉन या कंपन्या भारतात अ‍ॅपल आयफोनचे उत्पादन करणार आहेत. अ‍ॅपल आणि सॅमसंगशिवाय भारतातील कंपन्यांच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये लावा, भगवती (मायक्रोमॅक्स), पडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स (डिक्सन टेक्नॉलॉजी), यूटीएस नियो लिंक्स आणि ऑप्टिमसचाही समावेश आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने पीएलआय योजनेअंतर्गत 16 कंपन्यांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा- Gold Prices: भारतात सोने, चांदीच्या दरात घट; जागतिक बाजारपेठेतील दर स्थिर
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेच्या माध्यमातून कंपन्या पुढील पाच वर्षांत 2 लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्याचबरोबर सुमारे तीन पट अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर सरकार या योजने अंतर्गत मंजुरी मिळालेल्या कंपन्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या क्षेत्रात सुमारे 11 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करणार असल्याचेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
काय आहे पीएलआय योजना
केंद्र सरकारने मोबाइल फोनच्या मोठ्याप्रमाणात उत्पादनाच्या हेतूने एक योजना सुरु केली आहे. या अंतर्गत 1 एप्रिलपासून प्रोत्साहन योजनेची (पीएलआय) सुरुवात झाली होती. यात भारतामध्ये मोबाइल उत्पादन केल्यास 5 वर्षांसाठी 4 टक्के ते 6 टक्केपर्यंत प्रोत्साहन रक्कम दिली जाईल, असे केंद्राने म्हटले आहे.
हेही वाचा- म्हशीच्या पाठीवर बसून उमेदवार गेला अर्ज भरायला...
या महत्त्वकांक्षी योजनेमुळे केवळ देशात लाखोंच्या संख्येने रोजगार उपलब्ध होणार नाहीत तर कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूकही भारतात होईल. त्यामुळे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत सारख्या योजना प्रत्यक्षात येतील.
