आता आकाशातही टॅक्सी दिसतील : ज्योतिरादित्य शिंदे

नवी दिल्ली : ड्रोन वापरासाठी स्वयं-प्रमाणपत्राच्या हमीसह सरकारी हस्तक्षेपविरहित सुरक्षा आणि सुरक्षिततेचा समतोल साधत, नव्या युगाशी सुसंगत अशी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. जुन्या त्रुटी दूर करीत वापरासाठी विविध परवानग्यांची जाच यात कमी करण्यात आला आहे. हरित क्षेत्रासाठी (ग्रीन झोन) ड्रोन वापरास कोणतीही परवानी आता लागणार नाही.

नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने ड्रोन अर्थात मानवरहित विमान व्यवस्था (यूएएस) नियमावली २०२१ प्रकाशित केली. अनेक मान्यतांची प्रक्रिया यामुळे रद्द होणार आहे. एकमेव प्राधिकरण क्रमांक, एकमेव फोटो ओळखपत्र, उत्पादनाचे प्रमाणपत्र आणि हवाई उड्डाण क्षमता, अनुरुपता प्रमाणपत्र, देखभाल प्रमाणपत्र, आयात ना-हरकत, सध्या अस्तित्वात असलेल्या ड्रोनला स्वीकृती, ऑपरेटर परवाना, संशोधन आणि विकास संस्थेची अधिस्वीकृती, विद्यार्थी रिमोट पायलट परवाना, रिमोट पायलट मार्गदर्शक लायसन्स, ड्रोन पोर्ट मान्यतांची आता गरज लागणार नाही.

ड्रोन प्रणाली ही अर्थव्यवस्थेतील जवळपास सर्वच क्षेत्रांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. यात कृषी, खाणकाम, पायाभूत सुविधा टेहेळणी किंवा निरीक्षण, आपत्कालीन प्रतिसाद, वाहतूक, भू-अवकाशीय मॅपिंग, संरक्षण आदी क्षेत्रांचा समावेश आहे. नवोन्मेष, माहिती तंत्रज्ञान, स्वस्त अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान आणि देशांतर्गत मोठी मागणी असल्याने, भारतात, २०३० पर्यंत ड्रोन व्यवस्थेचे जागतिक केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. त्यादृष्टीने नवी नियमावली तयार करण्यात आली आहे.

• परवान्यांच्या अर्जाची संख्या २५ वरून ५ वर.

• विविध ७२ शुल्काच्या जागी आता ४ प्रकारचे शुल्क.

• एक खिडकी ‘डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म’ विकसित.

• ग्रीन झोनसाठी कुठलीही परवानगीची गरज नाही.

• यलो झोनमध्ये विमानतळापासून १२ कि.मीपर्यंत ड्रोनला मनाई.

• नॅनो ड्रोनसाठी रिमोट पायलट परवान्याची गरज नाही.

• परवान्यासाठी सुरक्षा प्रमाणपत्राची गरज नाही.

ड्रोन टॅक्सीसाठी नियम

ड्रोनच्या वापराची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार आता ३०० किलोग्रॅमच्या ऐवजी ५०० किलोग्रॅम वजन घेता येईल. यात ड्रोन टॅक्सीचाही समावेश करण्यात आला आहे. ड्रोन भारतात चालवले जाणार असेल, तर टाइप प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागेल.

ओळख क्रमांक देणार

डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म मार्फत ड्रोनची हस्तांतरण आणि पुनर्नोंदणी करण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया करण्यात आली. ३० नोव्हेंबरपर्यंत ड्रोनना एक विशिष्ट ओळख क्रमांक डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्ममार्फत दिला जाईल. नियमांच्या उल्लंघनासाठीचा कमाल दंड कमी केला आहे.

आता आकाशातही टॅक्सी दिसतील : शिंदे

केंद्र सरकारने ड्रोन वापरण्याच्या नियमांमध्ये सुलभता आणल्याने आता वाहतूक, संरक्षण, खाण, पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांना त्याचा फायदा होणार असून, रोजगाराच्या संधी वाढणार आहे. रस्त्यावर टॅक्सी दिसतात, तशा आकाशातही टॅक्सी दिसतील, असे सूतोवाच नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी केले.

नव्या नियमावलीची माहिती पत्रकारांना देताना शिंदे बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘येत्या २०३० पर्यंत भारत हा जागतिक ड्रोन केंद्र बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. नवीन ड्रोन धोरणानुसार आता भविष्यात हवाई टॅक्सी शक्य आहे. नव्या नियमामुळे हे देशाची सुरक्षा आणि विकास यात समतोल साधला जाईल.