कोरोनामुळे विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलणार? निवडणूक आयोग म्हणतंय...

नवी दिल्ली : देशात ओमिक्रॉन रुग्णांची (India Omicron Cases) संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यातच पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका (Five States Assembly Election) आहेत. कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णांमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील का? असा प्रश्न होता. याबाबत निवडणूक आयोगाने (Election Commission) स्पष्टीकरण दिले असून निवडणुका घेण्याच्या बाबतीत राजकीय पक्षांकडे बोट दाखवले आहे. निवडणूक वेळेवर व्हावी, अशी सर्व राजकीय पक्षांची इच्छा असल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे.

सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी आम्हाला भेटून निवडणुका वेळेवर घेण्याची विनंती केली. तसेच कोरोना नियमांचं पालन करून निवडणुका घेण्यात याव्या, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. तसेच राजकीय पक्ष प्रचारादरम्यान कोरोना नियमांचे पालन करतात की नाही? याची देखील खात्री केली जाईल, असं मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी नवी दिल्ली येथे २०२२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ओमिक्रॉन हा नवा व्हेरियंट आढळून आल्यानंतर देशातील इतर भागात कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढताना आढळून आली. पण, उत्तर प्रदेशात मात्र ओमिक्रॉनचे फक्त चार रुग्ण नोंदवले गेले. कोविड -19 सुरक्षा प्रोटोकॉल निवडणूक असलेल्या राज्यांमध्ये अधिक काटेकोरपणे पाळले जातील. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि विरोधी समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेस या सर्व पक्षांनी निवडणुका वेळेवर घेण्यास प्राधान्य दिल्याने मतदान पॅनेलने टप्प्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला. कोविडमुक्त निवडणूक सुनिश्चित करण्यासाठी संक्रमणाची वाढ रोखण्यासाठी मतदानाची वेळ एक तासाने वाढवली जाईल असे ते म्हणाले. एकाच ठिकाणी मतदारांची गर्दी कमी करण्यासाठी आणि सोशल डिस्टन्स राखण्यासाठी 11,000 अतिरिक्त मतदान केंद्रे तयार केली जातील, असंही चंद्रा म्हणाले.

निवडणुकीदरम्यान कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्णपणे लसीकरण केले जाईल. उत्तर प्रदेशातील सर्व मतदारांना कोरोना लसीचा किमान एक डोस पूर्ण झालेला असेल याची खात्री केली जाईल. त्यासंदर्भातील सर्व निर्देश जारी करण्यात आले आहे, असंही चंद्रा यांनी सांगितलं. उत्तर प्रदेश सोबतच उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोव्यात पुढील वर्षी निवडणुका होणार आहेत. 5 जानेवारी रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर पाचही राज्यांचे तपशीलवार निवडणुकीचे वेळापत्रक निवडणूक आयोगाकडून पुढील महिन्यात जारी केले जाण्याची शक्यता आहे.

निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी उच्च न्यायालयाचं आवाहन -

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत पश्चिम बंगाल, आसाम आणि केरळ यासारख्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यावेळी निवडणूक आयोगावर प्रचंड टीका करण्यात आली होती. तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला उत्तर प्रदेशातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा विचार करण्याचे आवाहन केले. कोरोनाचा प्रसार कमी करण्यासाठी सार्वजनिक रॅलींवर निर्बंध घालण्यासाठी पावले उचलण्याची सूचना न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या पथकाने उत्तर प्रदेशला भेट दिली.