राम-कृष्ण, रामायण-गीतेच्या 'राष्ट्रीय सन्मानासाठी' संसदेनं कायदा करावा: हायकोर्ट

नवी दिल्ली : गायीचं संरक्षण करण्याचा अधिकार हा हिंदू समुदायाच्या मौल्यवान हक्कांचा एक भाग बनवला गेला पाहिजे, असं मत अलाहाबाद हायकोर्टाकडून व्यक्त करण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता अलहाबाद हायकोर्टाने आणखी एक महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. हायकोर्टाने शुक्रवारी म्हटलंय की, भगवान राम, भगवान कृष्ण, रामायण आणि त्याचे रचनाकार वाल्मिकी, तसेच गीता आणि तसेच रचनाकार महर्षि वेद व्यास यांना 'राष्ट्रीय सन्मान' देण्यासाठी संसदेकडून कायदा बनवला गेला पाहिजे.

हायकोर्टाचे न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांनी हे निरीक्षण नोंदवलं आहे. त्यांनी म्हटलंय की, संविधान एखाद्याला नास्तिक होण्याची मान्यता देते, याचा अर्थ असा नाहीये की, कुणीही उठावं आणि देवी-देवतांच्या विरोधात अश्लील टीका अथवा भाष्य करावं. न्यायाधीशांनी हाथरसच्या आकाश जाटव यांच्या जामीन अर्जाला मंजूरी देताना हे भाष्य केलं. यातील आरोपीवर सोशल मीडियावर हिंदू देवतांची वादग्रस्त चित्रे शेअर करण्याचा आरोप होता. त्याला चार जानेवारी रोजी अटक करण्यात आली होती.

जामीनाचा आदेश देताना कोर्टाने म्हटलं की, देशातील सगळ्या शाळांमध्ये हा मुद्दा महत्त्वाचा बनवला गेला पाहिजे. लहान मुलांना भारतीय संस्कृतीबाबत जागृत आणि शिक्षित करण्याची गरज आहे. पुढे ते म्हणाले की, देवी देवतांवर अश्लील वक्तव्य करण्यापेक्षा ज्या देशात आपण राहतोय त्या देशातील देवता आणि संस्कृतीचा सन्मान केला पाहिजे.

सप्टेंबरमध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाचे जस्टीस यादव यांनी मागणी केली होती की, सरकारने गायीला राष्ट्रीय पशू म्हणून घोषित करावं. तसेच गायीचं संरक्षण करणं हे हिंदू समुदायाच्या महत्त्वपूर्ण अधिकारांचा भाग बनवली गेलं पाहिजे. त्यांनी गोहत्येतील आरोपीला जामीन देण्याचे नाकारताना हे वक्तव्य केलं होतं. न्यायमूर्ती यादव यांनी आपल्या 12 पानी आदेशात असं देखील म्हटलं होतं की, संशोधकांच्या सांगण्यानुसार, गाय हा एकमात्र असा पशू आहे जो ऑक्सिजन घेतो आणि ऑक्सिजनच सोडतो.